त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) : देवयानी ढोन्नर
पावसाचे माहेरघर असलेल्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही अनेक गाव, पाड्यांवरील महिला, नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात पूर परिस्थिती आणि उन्हाळ्यात पाण्यासाठी दाहीदिशा हे चक्र कधी थांबेल, याची शाश्वती नाही. तालुका निर्मितीला आता 23 वर्षे पूर्ण होत असताना, ग्रामीण भागासह त्र्यंबक शहरासह एकूण तालुक्याची पाण्याची स्थिती पाहता, 'गाव तसं चांगलं, पाणी समस्येनं ग्रासलं' असे म्हणण्याची वेळ येथील नागरिकांवर आली आहे.
ग्रामीण भागाचा प्रशासकीय कणा म्हटल्या जाणार्या त्र्यंबक पंचायत समितीला नुकतीच 20 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दोन दशकांच्या या कालावधीत ग्रामीण भागात विविध पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसते. यातून कोट्यवधीचा निधी खर्चदेखील झाला आहे. मात्र, तालुक्यातील बहुतांश गावे तहानलेलीच आहेत. सुरुवातीला जलस्वराज्य, नंतर भारत निर्माण त्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा अशा योजनांचा गाजावाजा झाला. गावोगाव उंच-उंच पाण्याच्या टाक्या बांधल्या गेल्या. विहिरी खोदल्या आणि पाइपलाइन टाकल्या. मात्र, या केवळ शोभेच्या वस्तू ठरलेल्या आज दिसून येतात. आता तालुक्यात नव्याने जलजीवन मिशन नावाने योजनेचे काम सुरू झाले आहे. त्याला कितपत यश मिळेल, ते येत्या काही वर्षांत कळेलच. आज मात्र, तालुक्यातील बहुतांश गावांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
गावांचा समावेश – 124
योजना राबविल्या- 70
ग्रामपंचायती-84
योजनांत अपहार -7
कोट्यवधींचा निधी पाण्यात
त्र्यंबक तालुक्यात टाके देवगावपासून ते कसोलीपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस पडतो. अलीकडच्या काही वर्षांत पाऊसमान कमी झाले असले, तरीदेखील 2,250 मिमी असे सरासरी पर्जन्यमान राहिले आहे. पाणीपुरवठा योजना अपयशी होण्यामागे पाण्याचा उद्भवच नाही, असे कारण पुढे केले जाते. त्यासाठी येथील भौगोलिक परिस्थितीची अडचण दाखविली जाते. डोंगराळ भाग असल्याने धोधो पडणारा पाऊस वाहून जातो. बेसाल्ट खडकाचा भूभाग असल्याने पाणी जमिनीत झिरपत नाही. त्यामुळे पाण्याचा उद्भवच नसल्याने केवळ नळपाणीपुरवठा योजना कुचकामी ठरत असल्याचा निष्कर्ष सरकारी पातळीवर काढला जातो. जर खरोखरच तशी अडचण आहे, तर वारंवार योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च कशासाठी केला जातो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
धरणांच्या पाण्याचे नियोजन आवश्यक
तालुक्यात मोठे आणि मध्यम धरणांचे प्रकल्प झालेले आहेत. यापुढेदेखील गरज असेल, त्या भागात लहान धरणांची निर्मिती करून एकाच वेळेस एकापेक्षा जास्त गावांचा समूह करून एकत्रित योजना राबविल्यास अडचणीवर मात करता येणे शक्य होणार आहे. मात्र, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.
70 पाणी योजना अपयशी
त्र्यंबक हा 124 गावांचा आणि 84 ग्रामपंचायतींचा तालुका आहे. साधारणत: 70 पाणीपुरवठा योजना यापूर्वी राबविल्या गेल्या आहेत. मात्र, त्यातील अपवाद वगळता, सर्वच अपयशी ठरल्या आहेत. त्यापैकी 11 योजनांबाबत, तर पैशांचा अपहार झाल्याने फौजदारी गुन्हेदेखील दाखल आहेत.
वनविभागाचा अडसर
तालुक्यात गावांची संख्या 124 आहे. मात्र, वाड्या आणि पाडे यांची संख्या किमान 350 पेक्षा जास्त आहे. त्यातही वनजमिनींचे पट्टे मिळालेले कुटुंब रानात वस्ती करून राहतात, तर काही स्वमालकीच्या जमिनीत गाववस्ती सोडून नव्याने वस्ती तयार करतात. अशा प्रकारे दोन ते पाच कुटुंबांची नव्याने वस्ती तयार होऊन वाडी अथवा पाडा तयार होतो. तेथपर्यंत पाणी तसेच रस्ते पोहोचवण्यात अडचणी निर्माण होतात. बहुतेकदा वनखात्याची जमीन असल्याने परवानगीदेखील मिळत नाही.
शहरात कृत्रिम टंचाई
त्र्यंबक शहरासाठी गौतमी बेझे, अंबोली आणि अहिल्या अशा तीन धरणांच्या तीन योजना आहेत. त्यामध्ये अहिल्या धरणाची साठवणूक क्षमता कमी असल्याने उन्हाळ्यात त्याचा उपयोग होऊ शकत नाही. मात्र, अंबोली आणि गौतमी बेझे या दोन योजनांचे मुबलक पाणी शहरासाठी उपलब्ध आहे. तथापि दोन्ही योजनांची पाणी उचलण्याची यंत्रणा कार्यक्षम नसल्याने 24 तास पंपिंग केले, तरीदेखील जलकुंभ भरत नाहीत. उन्हाळ्यात नव्हे, तर भर पावसाळ्यातही दिवसभरात केवळ अर्धा तास पाणी नळाला सोडले जाते. शहरासाठी मागच्या 10-12 वर्षांत पाण्यासाठी 35 कोटींहून अधिक खर्च झालेला आहे. मात्र, तरीदेखील नागरिकांना पुरसे पाणी मिळणे दुरापास्त आहे.
ग्रामपंचायत पातळीवर पाणीटंचाई दूर होणे आवश्यक असते. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे पाणी उपलब्ध असतानादेखील किरकोळ कारणांनी त्याचा वापर ग्रामस्थांना करता येत नाही. अशी बहुतांश ठिकाणी परिस्थिती आहे.
– अरुण मेढे, जिल्हा उपाध्यक्ष,
राष्ट्रवादी काँग्रेसशासनाची जलजीवन मिशन नावाची योजना उपयुक्त आहे. त्यासाठी निधीदेखील उपलब्ध आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून अद्यापही कामांना सुरुवात नाही. योजनांची कामे तातडीने सुरू केल्यास अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर उपाय शोधणे शक्य होईल. तालुक्याला पाणीटंचाईच्या फेर्यातून वाचवता येईल.
– इरफान शेख,
जिल्हा सचिव, माकप
