नाशिक : गौरव जोशी
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५ हजार २०० एकर जागेवर प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेसंदर्भात महावितरणने जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील पडीक जागेही प्रकल्पासाठी देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भविष्यात या प्रकल्पांद्वारे अल्प दरात शेतकऱ्यांना सकाळी ८ तास वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेला गती देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणला दिले आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे अशा भागांत सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राज्यात महावितरणच्या अडीच हजार उपकेंद्रांअंतर्गत ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे. त्याकरिता १५ हजार एकर जमिनीवरून सुमारे ४ हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ३० टक्के कृषी वाहिन्या सौरऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातही सौर कृषी योजनेंतर्गत साैर कृषी वाहिन्यांचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार २०० एकर जमीन महावितरणला अपेक्षित आहे. त्यानुसार पंधराही तालुक्यांतील संभाव्य जागांसाठीचा प्रस्ताव महावितरणने जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केला आहे. हा प्रस्ताव देताना संबंधित ग्रामपंचायतींचा ना हरकत दाखला मिळवून देण्याची विनंती महावितरणने प्रशासनाकडे केली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प साकारल्यास भविष्यात शेतकऱ्यांना दिवासाही ८ तास अखंडित वीजपुरवठा करणे महावितरणला शक्य होणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेद्वारे कृषी अतिभारित उपकेंद्रांच्या ५ किमीच्या परिघात २ ते १० (२X५) मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित केले जातील. त्या माध्यमातून कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाइन लँडपोर्टल सुरू केले. सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ किलोवॉट उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.
सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण प्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतींच्या मोकळ्या जागांसह शेतकऱ्यांच्या पडीक जागा घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर दराने भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, कुसुम घटक 'अ' योजनांना लागू राहील. योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांनी www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php. या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
महावितरणाला सध्या एक युनिट वीज उत्पादनासाठी सर्व खर्च मिळून तीन ते साडेतीन रुपयांपर्यंत साधारणत: खर्च येत आहे. मात्र, साैर कृषी योजनेअंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या विजेचा खर्च अडीच रुपयांपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अल्पदरात वीज उपलब्ध होईल, असा दावा महावितरणकडून करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात प्रकल्पाला आवश्यक जागेसाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडेच साकडे घातले आहे.
