- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाच्या माध्यान्ह भोजन योजनेतील वादग्रस्त ठरलेल्या महापालिकेतील 13 ठेकेदारांच्या ठेक्यांची शासनाच्या प्राथिमक शिक्षण संचालक विभागाच्या पथकांकडून आज गुरुवारी (दि.24) चौकशी होणार आहे. या आधीच महापालिकेने संबंधित 13 ठेकेदारांचे कामकाज समाधानकारक नसल्याने ठेके रद्द केले आहेत. यामुळे आता राज्याचे पथक चौकशी करून काय अहवाल देणार याकडे लक्ष लागून आहे.
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पूरक पोषण आहार मिळावा यासाठी शासनाने सेंट्रल किचन अर्थात मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह योजनेंंतर्गत माध्यान्ह भोजन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून त्यासाठी बड्या संस्था पात्र ठरल्याने या आधी पोषण आहार पुरवठा करणार्‍या महिला बचतगटांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. विशिष्ट ठेकेदारांना ठेका मिळावा यासाठी निविदा प्रक्रियेतील नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप करत आहार पुरवठ्याचा ठेका पूर्ववत महिला बचतगटांनाच मिळावा, अशी मागणी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवक आणि पदाधिकार्‍यांनी केली. त्यानुसार महासभेने ठराव करत महिला बचतगटांना ठेका देण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी 13 ठेकेदारांमार्फत पुरविण्यात येणार्‍या अन्नाचा दर्जा आणि तेथील व्यवस्थेची महापालिकेमार्फत पाहणी केली असता त्यात अनेक त्रुटी आणि गैरप्रकार आढळल्याने मनपाने संबंधित 13 ठेके रद्द करून महिला बचतगटांनाच ठेके देण्याच्या दृष्टीने नियम शिथिल करून निविदा प्रक्रिया राबविली. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच काँग्रेसच्या एका आमदाराने मध्यस्थी केल्याने राज्याच्या शिक्षण विभागाने निविदा प्रक्रिया स्थगित करून या प्रकरणी सुनावणी ठेवली. शिक्षणाधिकार्‍यांनंतर मनपा आयुक्तांची सुनावणी झाली आणि या सुनावणीच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक विभागाने 13 ठेक्यांच्या ठिकाणांना भेटी देऊन अहवाल सादर करण्याबरोबरच राहिलेले 50 टक्के बिल संबंधित ठेकेदार संस्थांना अदा करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले होते.
दोषी आढळलेल्या ठेकेदारांना बिल कसे?
13 ठेकेदार संस्थांचे 50 टक्के बिल यापूर्वी अदा करण्यात आले असून, 50 टक्के म्हणजे दोन कोटी 69 लाख रुपयांचे बिल अदा करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार हे बिल मुख्य लेखा वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आले असता सुनावणी झालेल्या इतिवृत्तावर स्वाक्षरी आणि शिक्का नसल्याने हे बिल वित्त विभागाने परत पाठविले. परंतु, आता त्या इतिवृत्तावर स्वाक्षरी झाल्याने हे बिलदेखील आता अदा करण्यात येणार असल्याने हा मुद्दा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या ठेकेदारांचे बिल अदा करण्यात येणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
