पणजी : सातव्या विधानसभेत 25 विधेयके घाईने मंजूर : सर्वांत कमी दिवस कामकाज
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
आठवी विधानसभा राज्यात अस्तित्वात येणार असली, तरी सातव्या विधानसभेच्या कार्यकाळात सरकारकडून तब्बल पंचवीस विधेयके घाईघाईने एका दिवसात विधानसभेत मांडून मंजूर केली होती. 43 विधेयके विधानसभेत सादर केल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी तर तीस विधेयके विधानसभेत सादर केल्याच्या पाच दिवसांत मंजूर केली होती. केवळ दोन विधेयके मंजुरीसाठी विधानसभेने पाचपेक्षा जास्त दिवसांचा कालावधी घेतला. मावळत्या विधानसभेच्या कार्यकाळात एकूण 92 विधेयके मंजूर केली. या पैकी 91 विधेयके याच सत्रात सादर करून मंजूर केली होती. चार विधेयके चिकित्सा समितीकडे अभ्यासार्थ पाठवली होती. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 1989 नंतर सातव्या विधानसभा कार्यकाळात सर्वात कमी दिवसाचे कामकाज झाले आहे.
विधानसभेचे पहिले अधिवेशन मार्च 2017 मध्ये बोलावले होते, तर शेवटचे अधिवेशन ऑक्टोबर 2021 मध्ये झाले. दहा मार्चला मतमोजणीनंतर नवी विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. या विधानसभेच्या कार्यकाळात एकंदर 95 विधेयके सादर केली. त्यापैकी 92 मंजुरी झाली. 92 पैकी 91 विधेयके या दिवशी सादर केली त्याच दिवसात मंजूर केली. यावरून विधानसभेत विधेयकांवर किती चर्चा झाली असेल याची कल्पना येऊ शकते. विधानसभेने गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक मंजूर केले होते. मात्र, ते विधेयक पुढे अंतिम मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले नाही. विधानसभेत 2017 मधील पहिल्याच अधिवेशनात एक विधेयक सादर केल्याने एकच विधेयक मंजूर केले. दुसर्‍या अधिवेशनात तीन विधेयके सादर करून तिन्ही विधेयके मंजूर केली. तिसर्‍या अधिवेशनात 14 विधेयके सादर केली. यापैकी फक्त 13 विधेयके मंजूर केली. चौथ्या सत्रामध्ये चार विधेयके सादर केली आणि चार विधेयके मंजूर केली.
विधानसभेत 2018 मधील पहिल्या अधिवेशनात कोणतेही विधेयक सादर करण्यात आले नव्हते. दुसर्‍या अधिवेशनामध्ये नऊ विधेयके सादर केली आणि 10 विधेयके मंजूर झाली. 2019 मधील पहिल्या अधिवेशनात सहा विधेयके सादर केली आणि सहा विधेयके मंजूर केलेली 2019 मधील दुसर्‍या आणि तिसर्‍या अधिवेशनात कोणतेही विधेयक सादर करण्यात आले नव्हते. 2019 मधील चौथ्या अधिवेशनात 10 विधेयके सादर केली आणि दहा विधेयके मंजूर केली.विधानसभेच्या 2020 मधील पहिल्या अधिवेशनात सहा विधेयकांमधील पाच विधेयके मंजूर करण्यात आली. दुसर्‍या अधिवेशनात 11 विधेयके सादर करून मंजूर करण्यात आली. 2021 मधील पहिल्या अधिवेशनात 9 विधेयके सादर करून ती मंजूर करण्यात आली. दुसर्‍या अधिवेशनात कोणतेच विधेयक सादर केलेले नव्हते. तिसर्‍या अधिवेशनात 20 विधेयके सादर करून वीस ही विधेयके मंजूर केली. शेवटच्या अधिवेशनात दोन विधेयके सादर केली आहेत.
विधानसभेचा कार्यकाळ आता संपुष्टात आल्यामुळे सादर केलेली विधेयके रद्दबातल झाल्यातच जमा आहेत. चिकित्सा समितीकडे पाठवलेली ही चार विधेयके रद्दबातल झाल्यातच जमा आहेत. राज्य सरकार विधानसभेच्या शेवटच्या वर्षात अधिक सक्रिय झाले होते. 2021 मध्ये राज्य सरकारने 31 विधेयके सादर केली. या पैकी 29 विधेयके मंजूर करण्यात आली. विधानसभेच्या अधिवेशनात 20 विधेयके सादर करण्याचा विक्रमही या सरकारने केला आहे. या सरकारच्या काळात 2019 मध्ये 25 दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन घेण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त विधानसभेची 70 टक्के अधिवेशने ही पाच किंवा त्याहून कमी दिवसांची होती.
हेही वाचलत का?