नाशिक : महापालिकेच्या सेवा होणार डिजिटल! ऑनलाइन गव्हर्नन्स प्लॅटफॉंर्मची अंमलबजावणी करणार
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन सेवा अधिक परिणामकारकरीत्या नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नॅशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)अंतर्गत आॉनलाइन गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून नागरिकांना कुठूनही, कोणत्याही वेळी आॉनलाइन सरकार ते नागरिक सेवा उपलब्ध होणार असून, महापालिकेतर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या ६३ विविध ऑनलाइन सेवांचे इंटिग्रेशन केले जाणार आहे.
संबधित बातम्या :
कामकाजात सुलभता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध नागरी सेवा इंटिग्रेटेड वेब बेस पोर्टलमार्फत एकात्मिक स्वरूपात देण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महापालिकांना आपले पोर्टल राज्यस्तरीय पोर्टलशी लिंक करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत. महापालिकेने राजस्तरीय पोर्टलशी आपल्या ऑनलाइन सेवा इंटिग्रेटेड करण्याची कार्यवाही केली असता, तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे राज्यस्तरीय नॅशनल अर्बन डिजिटल मिशन अंतर्गत ऑनलाइन गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिका सेवा वितरणाच्या कार्यक्षमतेत आणि परिणामकारकतेत सातत्यपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी, डिजिटल संधीचा लाभ घेण्यासाठी अर्बन प्लॅटफॉर्म फॉर डिलिव्हरी ऑफ ऑनलाइन गव्हर्नन्स कार्यक्रम राज्य सरकारमार्फत राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासह मणिपूर, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्ये या मिशनची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी केली जात आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून या मिशनची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी स्मार्ट कंपनीमार्फत तज्ज्ञ संस्थेची नेमणूक केली जाणार आहे. सल्लागार नियुक्ती तसेच मिशनची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने महासभेच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
सेवा अधिक लोकाभिमुख होणार
महापलिकेच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी ६३ विविध प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जातात. मिशनच्या माध्यमातून या सर्व सेवांचे इंटिग्रेशन करून त्या सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. सेवा वितरण यंत्रणेत सुधारणा, उत्तम माहिती व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता प्राप्त करण्यासाठी तसेच नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्यासाठी या मिशनचा उपयोग होणार आहे.
हेही वाचा :
