नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाच्या 13 मे 2022 च्या पत्रातील अटीनुसार शालेय पोषण आहारपुरवठ्याचे काम महिला बचतगटांना देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शासन पत्रानुसारच प्रशासनाने अंमलबजावणी करावी. बड्या ठेकेदारांना शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम देऊ नये, अशी मागणी मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मनपा आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडे केली आहे.
आयुक्त पवार यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतल्याने सेंट्रल किचनचे काम महिला बचतगटांना मिळणार असल्याचे बोरस्ते यांनी स्पष्ट केले. बोरस्ते यांनी आयुक्तांना निवेदन सादर केले. सेंट्रल किचनसंदर्भातील अटी-शर्ती महिला बचतगटांसाठी जाचक आहेत. शासनाकडून यासंदर्भात मार्गदर्शक पत्र जाहीर करण्यात आले असून, काही अटी-शर्तींनुसार हे काम बचतगटांना देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, आहार पुरविणार्या संस्थांची आर्थिक उलाढाल दोन वर्षांत 50 लाख, सुरक्षा अनामत रक्कम तीन टक्के, तांदळाचा साठा करण्याची क्षमता 15 लाख टन असणे तसेच नोंदणीसाठी 20 हजार रुपये या अटी-शर्ती महिला बचतगटांसाठी जाचक असल्याचे बोरस्ते यांनी निवेदनात म्हटले आहे. कोरोना महामारीमुळे गेली दोन वर्ष आधीच आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने महिला बचतगटांसाठी या अटी जाचक आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने बचतगटांसाठी मंजूर केलेल्या ठराव क्र. 39 ची अंमलबजावणी करावी.
निविदा प्रक्रिया राबवा – मनपाचा ठराव क्र. 39 हा सर्वानुमते मंजूर झालेला असल्याने त्यानुसारच निविदा तसेच इतर प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या 13 मे 2022 च्या पत्रातील अट क्र. 4.1 नुसार बचतगटांना काम देणे बंधनकारक असल्याने विलंब न करता महासभेच्या ठरावानुसार त्वरित निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी बोरस्ते यांनी आयुक्त पवार यांच्याकडे केली आहे.
