नाशिक : कृषिप्रधान असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी चार वर्षांपूर्वी निफाड येथे ड्रायपोर्टचे थाटामाटात भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही हे पोर्ट कागदावरच आहे. दुसरीकडे शेतकर्‍यांसाठी सुरू केलेल्या किसान रेल्वेचे रडगाणेही कायम आहे. त्यामुळे अगोदरच संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांचे अधिकच हाल होत आहेत.
जिल्ह्यातील कांदा, द्राक्षे, भाजीपाला व फळे या शेती उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्ट प्रस्तावित आहे. हे पोर्ट रेल्वेमार्गालगतच उभारण्यात येणार असल्याने शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल देशाच्या विविध भागांमध्ये वेळेत पोहोचविणे शक्य होईल, हा त्यामागील उद्देश होता. 2018 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते ड्रायपोर्टचा भूमिपूजन सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला होता. मात्र, भूमिपूजनाच्या मुहूर्तापासूनच ते वादात अडकले आहे. अगोदर साखर कारखान्यावरील जिल्हा बँकेचे कर्ज, त्यातच रखडलेली वॅटची रक्कम अशा सुमारे 105 कोटींच्या थकबाकीमुळे ड्रायपोर्टचा मार्ग खडतर झाला आहे. शासनाने पुढाकार घेत कर्जाचा व वॅटच्या रकमेतून मध्यम मार्ग काढला. मात्र, त्यानंतरही ड्रायपोर्टचा प्रश्न अद्यापही अधांतरीच आहे.
निफाडचे ड्रायपोर्ट रखडलेले असताना, शेतकर्‍यांसाठी रेल्वेने सुरू केलेल्या किसान रेल्वेचे रडगाणे संपुष्टात आलेले नाही. 2019 मध्ये देवळाली ते दानापूर (बिहार) या दरम्यान देशातील पहिली किसान रेल्वे धावली. परंतु, गेल्या मार्च महिन्यात देशभरात ओढवलेले वीजसंकट बघता, रेल्वेने कोळसा वाहतुकीच्या नावाखाली किसान रेल्वे बंद केली. तब्बल सहा महिने ही गाडी बंद केल्याने शेतकर्‍यांना आर्थिक झळ सहन करावी लागली. दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने चालू महिन्यापासून ही रेल्वे पुन्हा सुरू केली. परंतु, वेळ आणि अनियमित फेर्‍यांमुळे या रेल्वेचा फायदा होत नसल्याची टीका शेतकर्‍यांमधून होत आहे. त्यामुळे अगोदरच प्रवासी रेल्वेसंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाकडून नाशिकवर अन्याय केला जात आहे, त्यात किसान रेल्वेबाबतही सापत्नपणाची वागणूक दिली जात असल्याची भावना कायम आहे.
आठवड्यातून एकदा धावणारी ही रेल्वे नंतरच्या काळात आठवडाभर सोडली जात होती. 2019-2021 या कालावधीत किसान रेल्वेने 1 हजारांहून अधिक फेर्‍या पूर्ण करताना जिल्ह्यातील द्राक्ष, कांदा, अन्य भाजीपाला, फळे तसेच मासे अशी लाखो टन वस्तूंची निर्यात केली. किसान रेल्वेला शेतकर्‍यांचा मिळणारा प्रतिसाद बघता थेट बांगलादेशपर्यंत या रेल्वेने कांदा निर्यात केला. शेतमालाच्या द़ृष्टीने किसान रेल्वेचे महत्त्व अधिक असतानाही, रेल्वे मंत्रालयाकडून किसान रेल्वेला सध्या म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये आहे.
रेल्वेकडून प्रतिसाद नाही
आठवड्यातून एकदा धावणारी ही रेल्वे नंतरच्या काळात आठवडाभर सोडली जात होती. 2019-2021 या कालावधीत किसान रेल्वेने 1 हजारांहून अधिक फेर्‍या पूर्ण करताना जिल्ह्यातील द्राक्ष, कांदा, अन्य भाजीपाला, फळे तसेच मासे अशी लाखो टन वस्तूंची निर्यात केली. किसान रेल्वेला शेतकर्‍यांचा मिळणारा प्रतिसाद बघता थेट बांगलादेशपर्यंत या रेल्वेने कांदा निर्यात केला. शेतमालाच्या द़ृष्टीने किसान रेल्वेचे महत्त्व अधिक असतानाही, रेल्वे मंत्रालयाकडून किसान रेल्वेला सध्या म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये आहे.
म्हणे महाराष्ट्र रेड झोनमध्ये…
देशभरात ड्रायपोर्ट उभारण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार ड्रायपोर्टबाबत महाराष्ट्र रेड झोनमध्ये असून, नाशिकमध्येही शेतमाल निर्यातीसाठी विविध सुविधा उपलब्ध आहेत, असे कारण देत केंद्राने निफाड ड्रायपोर्टला विरोध दर्शविला. इतकेच नव्हे, तर हा प्रकल्प मराठवाड्यात पळविण्याचा घाटदेखील घातला गेला. परंतु, नाशिकमधील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविल्याने हा प्रयत्न फसला. मात्र, त्यानंतर प्रकल्पाचे रडगाणे सुरू झाले असून, त्यामुळे तूर्तास ड्रायपोर्ट अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे.
