नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दिवाळीच्या सुटीनंतर गुरुवार (दि.27) पासून शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालये सुरू झाली. मात्र, पुन्हा शनिवार आणि रविवार सलग सुटी आल्याने शुक्रवारी (दि.28) शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये 'दिवाळी फीवर' दिसून आला. अधिकारी-कर्मचार्यांच्या अनुपस्थितीचा दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला. अधिकारी-कर्मचारी गैरहजर राहणार असल्याचे गृहीत धरून नागरिकांनीही आदिवासी आयुक्तालयाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
दिवाळीनिमित्त लक्ष्मीपूजन आणि दीपावली पाडव्यापाठोपाठ दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा शनिवार आणि रविवार अशी शासकीय कार्यालये बंद राहणार आहेत. सलग सुट्यांमध्ये दोन दिवस कार्यालयीन कामकाज सुरू ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते. मात्र, अधिकारी-कर्मचार्यांनी सणोत्सवानिमित्त रजा घेतल्याने बहुतांश कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचार्यांअभावी शुकशुकाट होता. दिवसभर शासकीय कार्यालये रिकामी होती. अनेक टेबल ओस पडलेले होते. अधिकारी-कर्मचारी जागेवर नसल्याने सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबली होती.
आदिवासी अपर आयुक्त, नाशिक प्रकल्प कार्यालय, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती तसेच आदिवासी विकास महामंडळ आदी कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचार्यांची उपस्थिती नगण्य होती. या कार्यालयांशी अनेक विभाग संलग्न आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध येत असतो. दिवाळी फीवरमुळे कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांच्या पदरी प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. दरम्यान, येत्या सोमवार (दि.31) पासून शासकीय व निमशासकीय कार्यालये गजबजण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
बँकांचे व्यवहार सुरळीत
दिवाळीच्या सुटीनंतर बँकांचे व्यवहार सुरळीत झाले आहेत. सणोत्सवात मोठ्या प्रमाणात खर्च झाल्याने नागरिकांनी बँकांसह एटीएममध्ये हजेरी लावली होती. काही एटीएममध्ये खडखडाट असल्याने नागरिकांची अडचण झाली होती. तर इतर दैनंदिन आर्थिक व्यवहारासाठी व्यापारी, बँक प्रतिनिधी आणि नागरिकांनी बँकांमध्ये गर्दी केली होती. त्यामुळे बँका गजबजल्या होत्या.
मिनी मंत्रालय सुनेसुने
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असणार्या जिल्हा परिषद मुख्यालयात 21 विभाग आहेत. या सर्व विभागांमध्ये बोटावर मोजण्याइतपत कर्मचारी उपस्थित असल्याने कामकाज थंडावले होते. एकूणच, एरवी कामकाजाच्या रेट्याखाली दबलेले कर्मचारी दिवाळीचा मनमुराद आनंद लुटण्यासाठी सलग पाच दिवस दिवाळीच्या सुटीवर गेल्याने जिल्हा परिषदेत कर्मचार्यांची संख्या रोडावली होती.
