महाराष्ट्रातील प्रकल्प पळवणे चिंताजनक : छगन भुजबळ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
साधारणत: 22 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक असलेला एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रात होणे अपेक्षित असताना हा प्रकल्प गुजरातला होत आहे. महाराष्ट्रात येणारे अनेक प्रकल्प हे अन्य राज्यात पळवले जात आहेत, ही बाब महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी अतिशय चिंताजनक आहे, असे मत माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. हा प्रकल्प नाशिकच्या एचएएल कंपनीत राबवावा, अशी मागणी टाटा उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांच्याकडे ऑक्टोबर 2021 मध्ये पत्राद्वारे केल्याचे त्यांनी सांगितले.
एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यानंतर राज्यात वादंग उठले आहेत. या प्रश्नी भुजबळ यांनी शुक्रवारी (दि. 28) पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, अनेक प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राला डावलले जात आहे. ही बाब महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी अतिशय चिंताजनक असून, महाराष्ट्रातील तरुणांनी केवळ मोर्चे, दहीहंडी, आणि फटाके फोडणे इथपर्यंतच मर्यादित राहायचे का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2021 मध्ये देशात गुंतवणुकीसाठी एअरबस कंपनीशी 22 हजार कोटी रुपयांचा करार केला होता. विमान तयार करणार्‍या या कंपनीचे काम टाटा कंपनीकडे आले. त्यानुसार 31 ऑक्टोबर 2021 ला हा प्रकल्प नाशिकच्या ओझरमध्ये कार्यरत असलेल्या एचएचएल या अनुभवी कंपनीत राबविण्यात यावा, आपल्याला आवश्यक सर्व सोयीसुविधा देऊ, असे विनंती पत्र रतन टाटा यांना दिल्याची आठवण सांगताना, हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेल्याने दुःख झाल्याचे भुजबळांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राला लवकरच मोठा प्रकल्प केंद्राकडून गिफ्ट मिळणार आहे, असे सांगितले. मात्र एकामागे एक प्रकल्प इतरत्र जात असल्याची टीका भुजबळांनी केली. महाराष्ट्राच्या हितासाठी दिल्लीत काम करणार्‍या नेत्यांनी राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक कशी येईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालताना, यापुढे किमान कुठलाही प्रकल्प राज्याबाहेर जाणार नाही. तसेच अधिक गुंतवणूक येईल, याकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
उकळ्या फोडण्याचे काम :
चलनी नोटांवर महापुरुषांचे आणि देवी-देवतांचे छायाचित्र लावण्याच्या प्रश्नावर भुजबळ म्हणाले की, देशात महागाई, बेरोजगारी, अतिवृष्टीसह अनेक प्रश्न आहेत. असे असताना नको त्या प्रश्नांना उकळ्या फोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका त्यांनी केली. नवीन शैक्षणिक धोरणावर बोलताना दुर्गम भागातील शाळा बंद करू नयेत. आदिवासी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा गरजेच्या आहेत. त्यांना चांगले शिक्षण का मिळत नाही, हे प्राधान्याने बघताना शाळांचा दर्जा वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.