नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा: मुख्याध्यापकांसह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांबाबत काही संस्था अडवणूक करतात व पेन्शन केस अडवतात. आर्थिक देवाण-घेवाणीस बळी पाडतात. महागड्या वस्तू मागतात, दोन-दोन वर्षे कायमस्वरूपी मान्यता न घेता सह्यांचे अधिकार घेतात. या वयात आनंदाने सेवानिवृत्त होण्याऐवजी संस्थाचालकांचे उंबरे झिजवायला लावतात, अशा तक्रारी नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाकडे आल्या आहेत.
याबाबत शिक्षणाधिकारी डॉ. मच्छिंद्र कदम यांनी अशा संस्थाचालकांना कडक स्वरूपात पत्र दिले जाईल व न ऐकल्यास सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. त्या कर्मचार्याला पेन्शन प्रकरणापासून वंचित राहू दिले जाणार नाही, असे मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकार्यांना स्पष्ट केले.
नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांची जि. प. कार्यालयात सभा पार पडली. यावेळी शिक्षणाधिकारी डॉ. कदम यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. शिक्षणाधिकारी डॉ. कदम यांना गिरणा गौरव पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख, उपाध्यक्ष प्रदीप सांगळे, उपाध्यक्षा संगीता बाफना, शहराध्यक्ष मोहन चकोर, बी. के. नागरे, अनिल माळी, भागीनाथ घोटेकर, देवेंद्र ठाकरे, वाल्मीक ठोंबरे, पी. व्ही. बच्छाव आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
वेतनेतर अनुदान खात्यावर वर्ग करणार
वेतनेतर अनुदान मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर वर्ग करणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी कदम यांनी सांगितले. सुटीची यादी व शाळा भरण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची मागणी केली. ज्या शाळा उशिरा परीक्षा घेत आहेत, त्यांनी निकाल उशिरा देण्यास हरकत नाही, असे धोरण ठेवावे, अशी मागणी केली. आपत्ती व्यवस्थापनावरही चर्चा झाली.
