पाथर्डी : राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची तालुक्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच न झाल्याने या अभियानाचा अक्षरशः बोजवारा उडाल्याचे चित्र समोर आले आहे. पंचायत समिती प्रशासनाच्या उदासीनता, हलगर्जीपणा व अकार्यक्षमतेमुळे तालुका या महत्त्वाच्या अभियानापासून वंचित राहिला असून, शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
पाथर्डी पंचायत समितीमध्ये सध्या प्रशासकराज असल्याने अनेक वर्षांपासून कुलूपबंद असलेल्या सभापतीच्या दालनाला केवळ मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान वॉर रूम असा फलक लावून, आ. मोनिका राजळे यांच्या हस्ते व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मोठ्या दिमाखात अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. मात्र, या शुभारंभानंतर प्रत्यक्षात या दालनातून किंवा पंचायत समितीकडून अभियानाशी संबंधित कोणतेही ठोस काम झाल्याचे दिसून आले नाही.
राज्य सरकारच्या 6 ऑगस्ट 2025च्या शासन निर्णयानुसार 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार असून, योजनांचा लाभ गावातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे, लोकांचे जीवनमान उंचावणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. सुशासनयुक्त व सक्षम पंचायत, जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण, संस्था सक्षमीकरण, उपजीविका विकास, सामाजिक न्याय व लोकसहभागातून लोकचळवळ हे या अभियानाचे सात प्रमुख घटक आहेत. मात्र, तालुक्यात या घटकांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहिल्याचे वास्तव आहे.
शासन निर्णयानुसार ग्राम, तालुका व जिल्हा स्तरावर कार्यशाळा घेणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना व नागरिकांना प्रशिक्षण देणे बंधनकारक होते. 11 ते 15 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यशाळा घेणे आवश्यक असताना तालुक्यातील एकाही गावात अशा कार्यशाळा झाल्याची माहिती नाही. नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व 17 सप्टेंबर रोजी विशेष ग्रामसभा घेण्याचे आदेश असतानाही अनेक ग्रामसभांमध्ये नोडल अधिकारी उपस्थित नव्हते. काही ठिकाणी तर ग्रामस्थांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता, ऐनवेळी मोजक्या ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा झाल्याची नोंद करण्यात आल्याचा आरोप आहे. अनेक गावांतील 95 टक्के ग्रामस्थांना आजही ग्रामसभा झाल्याची माहिती नाही.
8 सप्टेंबर 2025 रोजी पाथर्डी शहरातील विठोबाराजे लॉन्स येथे तालुकास्तरीय कार्यशाळा घेण्यात आली. मात्र अनेक गावांचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांना निमंत्रणच देण्यात आले नाही, तर काहींना ऐनवेळी किंवा उशिरा कळविण्यात आले. परिणामी तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती आजही या अभियानाबाबत अनभिज्ञ आहेत.
अभियानांतर्गत घरपट्टी व पाणीपट्टीत 50 टक्के सवलत असतानाही वसुली दहा टक्क्यांपर्यंतही झाली नाही. फेरकर आकारणी, ग्रामस्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, वृक्ष लागवड व संवर्धन, मनरेगा, घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक बंदी, सौरऊर्जा वापर, शाळा व अंगणवाडी दर्जावाढ, स्मशानभूमी विकास, आयुष्यमान भारत कार्ड, ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांतर्गत ऑनलाईन सेवा या सर्व बाबी केवळ दुर्लक्षित राहिल्या. वॉर रूम फक्त नावापुरतीच असून, गेल्या तीन महिन्यांत हे दालन एकदाही उघडले गेले नसल्याचे वास्तव आहे.
31 डिसेंबर 2025 रोजी अभियानाचा कालावधी संपत असताना पंचायत समिती प्रशासन प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी कालावधी संपण्याचीच वाट पाहत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. पुढे आकर्षक कागदोपत्री अहवाल सादर करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तालुका, जिल्हा, विभागीय व राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर असताना, तालुकास्तरावरील पारितोषिकांवरच प्रशासनाचा डोळा असल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी हे कार्यक्षम अधिकारी असून, त्यांनी या प्रकरणात प्रत्यक्ष लक्ष घालून अभियानाचा बोजवारा कुणामुळे व कशामुळे उडाला याची सखोल चौकशी करावी, कर्तव्यात कसूर व कामातील हलगर्जीपणाबद्दल जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी तालुक्यातील नागरिकांकडून होत आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 अखेर असताना, पंचायत समिती कार्यालयातील सभापतीच्या दालनाबाहेर लावण्यात आलेला वॉर रूमचा फलक दोन दिवसांपूर्वी काढून टाकण्यात आला आहे. प्रशासनाला अभियानाचा कालावधी विसर पडला की नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक फलक काढण्यात आला, याबाबत तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
