नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; दिवाळीनिमित्त महापालिकेतील कायम अधिकारी व कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, मानधनावरील ५८०० कर्मचाऱ्यांना १७ हजार रुपये तर शासन अनुदानातून वेतन व मानधन घेणाऱ्या ६८५ कर्मचाऱ्यांना ८५०० रुपये सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा सानुग्रह अनुदानात १५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महासभेत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे दहा कोटींचा बोजा पडणार आहे.
संबधित बातम्या :
दिवाळीनिमित्त महापालिकेतील स्थायी पदावरील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना वाढत्या महागाईनुसार २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेसह महापालिकेतील कर्मचारी संघटनांकडून आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. म्युनिसिपल सेनेने तर सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेसह सानुग्रह अनुदानाच्या मागणीसाठी आयुक्तांना थेट संपाची नोटिसही बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान देण्याचा ठराव महासभेत संमत केला आहे. महापालिकेतील ५८०० कायम, मानधनावरील कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी यांना प्रत्येकी १७ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. तर शासन अनुदानातून मानधन घेणाऱ्या क्षयरोग नियंत्रण, हिवताप व एड्स नियंत्रण सोसायटी, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, समग्र शिक्षा अभियान, एन.यु.एच.एम., एन.यु.एल.एम., आशा कर्मचारी, युनिसेफ अशा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून महापालिकेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ८५०० रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. शासन अनुदानातून नियमित वेतन घेणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना देखील ८५०० रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.
मनपावर दहा कोटींचा बोझा
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सानुग्रह अनुदानासाठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. महापालिकेतील कायम अधिकारी व कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, मानधनावरील ५८०० कर्मचाऱ्यांना १७ हजार रुपये तर शासन अनुदानातून वेतन व मानधन घेणाऱ्या ६८५ कर्मचाऱ्यांना ८५०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याच्या निर्णयामुळे महापालिकेवर सुमारे दहा कोटींचा बोझा पडणार आहे.
या अधिकाऱ्यांना लाभातून वगळले
सातव्या वेतन आयोगाच्या लेव्हल एस-१७व त्यापेक्षा कमी वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे आयुक्त, अतिरीक्त आयुक्त, उपायुक्त, अधीक्षक अभियंता, शहर अभियंता, आरोग्याधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, मुख्य लेखापरिक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सर्व कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक आयुक्त, यांना सानुग्रह अनुदान देय असणार नाही.
हेही वाचा :
