नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्यात यावी तसेच कंत्राटी कर्मचार्यांऐवजी कायमस्वरूपी पदे भरण्यात यावी अशा मागण्यांसाठी अनेक वेळा प्रयत्न करण्यात आले आहेत. या मागण्या शासन स्तरावरून मान्य केल्या जात नाही, त्यामुळे पुढील महिन्यात दिल्लीतील तालकटोरा मैदानावर सरकारविरोधात देशस्तरीय निर्णायक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष लांबा यांनी दिला.
राष्ट्रसंत जनार्दनस्वामी आश्रम येथे जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्यव्यापी अधिवेशन शनिवारी (दि. 19) सुरू झाले. अधिवेशनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. या दोनदिवसीय अधिवेशनासाठी राज्यातील जवळपास 1,200 प्रतिनिधी उपस्थित असून, त्यामध्ये महिला कर्मचार्यांचाही सहभाग लक्षणीय आहे. अधिवेशनाची सुरुवात भव्य रॅली काढून झाली. अधिवेशनात कर्मचार्यांच्या समस्यांसोबतच आधीच्या अधिवेशनातील मागण्यांचा आढावा घेतला गेला असून, आता त्यावर निर्णायक मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे लांबा यांनी सांगितले. अधिवेशनाला खासदार हेमंत गोडसे, उन्मेश पाटील, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे महासचिव ए. श्रीकुमार, आमदार सीमा हिरे, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वास काटकर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, सचिव अविनाश दौंड यासह राज्य आणि जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते. अध्यक्ष लांबा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून इतर राज्य कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन देतात मग तुम्ही का देत नाही? असा सवाल उपस्थित केला. राजस्थान, झारखंड यांसारखे राज्य कर्मचार्यांच्या भविष्याचा विचार करतात, तसेच ओडिशा शासनाने 72 हजार कंत्राटी कर्मचार्यांना कायमस्वरूपी केले आहे. मग तशी तरतूद असताना हे शासन का करत नाही? यासाठी आता निर्णायक आंदोलनाची गरज आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान अनेक ठरावांवर आज रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली असून, रविवारी (दि. 20) अधिवेशनाच्या दुसर्या दिवशी ते संमत केले जाणार आहे. यावेळी महिलांचे विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. कामाच्या जागी येणार्या समस्या, संरक्षण, हक्क अशा अनेक विषयांवर उपस्थित महिला कर्मचार्यांनी आपली मते मांडली.
या आहेत प्रमुख मागण्या…
1) जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी
2) आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करावा
3) सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर कराव्या
4) कंत्राटी कर्मचार्यांना नियमित आस्थापनेवर कायम करावे
5) खासगीकरण, कंत्राटीकरण, आउटसोर्सिंग भरती धोरण रद्द करावे,
6) अनुकंपावरील नियुक्त्या विनाअट कराव्यात, रिक्तपदे
त्वरित भरावी
7) प्रवर्ग संघटनांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावे
8) कामगार कर्मचारी हक्काचे कायद्याला संरक्षण द्यावे
9) नवीन कामगार कायदे रद्द करावे
10) आदर्श पुरस्कार व उकृष्ट कामकाज करणार्या कर्मचार्यांना आगाऊ वेतनवाढी लागू कराव्या
11) सेवा भरती नियमांत सुधारणा करावी
12) कालबाह्य झालेल्या सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964 मध्ये सुधारणा करावी.
