नाशिक : वाहतूक पोलिसास धडक देणार्यास वर्षभर समाजप्रबोधनाची शिक्षा
![वाहतूक](https://d2n2y7fp2ncdvv.cloudfront.net/files/2022/03/06105724/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%82%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%A7%E0%A4%A1%E0%A4%95.jpg)
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वाहतूक पोलिसाने वाहन थांबवण्याचा इशारा केलेला असतानाही चालकाने दुचाकी न थांबवता वाहतूक पोलिसास धडक दिल्याची घटना 13 ऑगस्ट 2016 रोजी सायंकाळच्या सुमारास दसक पुलाजवळ घडली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने धडक देणार्या चालकाच्या इच्छेनुसार वर्षभर स्वयंसेवक होऊन वाहतूक नियमांचे नागरिकांमध्ये प्रबोधन करण्याची शिक्षा व 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
विकास माणिक लोणोर (21, रा. लोणारवाडी, ता. सिन्नर) असे वाहतूक पोलिसास धडक देणार्या चालकाचे नाव आहे. विकास लोणोर याने पोलिस अंमलदार बर्वे यांना धडक देऊन त्यांना फरफटत नेले होते. यात बर्वे हे जखमी झाले होते. पोलिसांच्या तपासात विकासकडील दुचाकीच्या इन्श्युरन्सची मुदत संपलेली होती व कागदपत्रे जवळ नव्हती. पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून त्यास पकडले होते. या प्रकरणी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात विकास विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता. तत्कालीन पोलिस अंमलदार व्ही. जी. भोईर यांनी तपास करून न्यायालायात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. योगेश कापसे यांनी युक्तिवाद केला. विकास विरोधात परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे व साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीनुसार जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. आर. राठी यांनी दोषी ठरवले.
दरम्यान, न्यायालयात विकास याच्या कौटुंबिक, शैक्षणिक, रोजगाराची पार्श्वभूमीसह आईला तो आधार असल्याचे सांगितले. तसेच विकासने शिक्षा म्हणून समाजात वाहतूक नियमांचे प्रबोधन करण्यासाठी स्वयंसेवक होण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार न्यायालयाने त्यास सुधारण्याची संधी म्हणून एक वर्ष चांगल्या वर्तवणुकीचा बाँड व 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम जखमी झालेल्या पोलिस अंमलदार बर्वे यांना देण्याचे आदेश आहेत. या खटल्यात पैरवी अधिकारी म्हणून पोलिस अंमलदार एम. एम. वाघचौरे, एन. एम. वाघमारे, डी. बी. खैरनार यांनी कामकाज पाहिले.
प्रमाणपत्र द्यावे लागेल
विकास याच्या इच्छेनुसार त्यास स्वयंसेवक बनून वाहतूक नियमांबाबत समाजात प्रबोधन करण्याची शिक्षा आहे. त्यानुसार त्यास अधिकृत एनजीओ किंवा शासकीय वाहतूक विभागाकडून वर्षभर समाजप्रबोधन केल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन ते न्यायालयात सादर करावे लागणार आहे.