नंदुरबार, पुढारी वृत्तसेवा : नवीन कृषी वीज धोरण २०२० ला आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केलेल्या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या १२ महिन्यात १७ लाख ४० हजार कृषीपंप थकबाकीदार ग्राहकांनी २१०० कोटींचे वीज बिल भरणा केला असल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली आहे.
या माहितीनुसार, मार्च २०१४ अखेर कृषी वीज बिलाची थकबाकी १४ हजार १५४ कोटी रुपयांची होती. ती मागील सरकारच्या काळात ४० हजार १९५ कोटी रुपये झाली. एकूण ४४ लाख ५० हजार ग्राहकांकडे ऑक्टोबर २०२० अखेर ही थकबाकी ४५ हजार ८०४ कोटी रुपये इतकी झाली होती.
कृषीपंप विजबिलाच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषीपंप वीज जोडणीचे अर्ज सन २०१८ पासून प्रलंबित होते. परंतु, आता शेतकऱ्यांकडून वीज बिलाची वसुली वाढल्याने कृषीपंप वीज जोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असून वीज जोडण्या देण्यात येत आहे.
नव्या धोरणानुसार, मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम ग्राहकांनी भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. तर एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या दरम्यान सुधारित थकबाकीवर ३० टक्के सूट व एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या दरम्यान भरल्यास सुधारित थकबाकीवर २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार २०१५ नतंरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. तर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज शंभर टक्के माफ केले जात आहे.
केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यानुसार अंतिम थकबाकी निश्चित करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषीपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय देण्यात आलेले आहेत. या नवीन कृषी वीज धोरणाला प्रतिसाद देत आजगायत २१०० कोटींचे वीज बिल शेतकऱ्यांनी भरले आहेत. यातील १४०० कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून ग्रामीण भागात विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे.
हेही वाचलंत का?
