पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरातील पथ विक्रेते, हातगाडी आणि फेरीवाले विक्रेत्यांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार आहे. सर्वेक्षण करण्यास प्रशासनाकडून मंजुरी मिळून 4 महिने लोटले तरी अद्याप वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली नाही.
महापालिका निवडणुकीमुळे सर्वेक्षणास विलंब लावला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वेळेत सर्वेक्षण होणार की नाही, असा सवाल शहरातील फेरीवाले करीत आहेत.
शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यास स्थायी समितीने 21 ऑक्टोबर 2020 ला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी प्रति विक्रेता 120 रुपयांप्रमाणे 48 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 4 डिसेंबर 2020 ला निविदा जाहीर केली.
सर्वेक्षणाचे काम क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय करण्यात येणार आहे. कामाचा कालावधी 30 दिवस आहे. सर्व करांसह प्रति विक्रेता 60 रुपये असा सर्वांत कमी दर सादर केलेल्या खाडे कन्स्ट्रक्शनला अ, ब, ड, फ आणि ई हे पाच क्षेत्रीय कार्यालयाचे कामकाज मंजूर केले आहे.
तर, ओंकार कन्स्ट्रक्शनला ग, जय गणेश एंटरप्रायजेसला क आणि प्राईम सर्जिकलला ह क्षेत्रीय कार्यालयाचे काम मंजूर झाले आहे. त्या खर्चाला स्थायी समितीने 25 फेब्रुवारी 2021ला मंजुरी दिली. आयुक्तांनी त्याला 8 ऑगस्ट 2021 ला मान्यता दिली.
अतिरिक्त आयुक्तांनी 18 ऑगस्ट 2021 ला मान्यता देत करारनामा करून देण्याचे आदेश सर्व एजन्सीला दिले. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात सुरू होणे अपेक्षित होते. महिन्याभरातील सर्वेक्षणाचे काम आतापर्यंत संपले असते.
मात्र, सर्वेक्षण सुरू करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे. तब्बल चार महिने उलटूनही अद्याप काम सुरू करण्यास प्रशासनाने हिरवा कंदील दिलेला नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण होणार की नाही असा प्रश्न शहरातील फेरीवाले व विक्रेत्यांना पडला आहे.
महापालिका निवडणूक कधीही जाहीर होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण केल्यास विद्यमान नगरसेवक व इच्छुक मंडळी कामात ढवळाढवळ करू शकतात.
त्यामुळे सर्वेक्षण चांगल्या प्रकारे करता येणार नाही, अशी शंका उपस्थित करीत सर्वेक्षण निवडणुकीनंतर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भूमी व जिंदगी विभागाकडून पथविक्रेते व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या संदर्भात फेरीवाला प्रतिनिधींसमवेत आयुक्तांची नुकतीच बैठक झाली.
त्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचनांचा समावेश करून सर्वेक्षण केले जाणार आहेत. तसेच, भूमी व जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी हे रजेवर आहेत.
आगामी महापालिका निवडणूक आणि सर्वेक्षणाचा काही संबंध नाही. लवकरच सर्वेक्षणास सुरुवात केली जाणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सांगितले.
फेरीवाला धोरणानुसार महापालिकेने फेरीवाला समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये संघटनेचे विविध प्रतिनिधी सदस्य आहेत. मात्र, त्यात नगरसेवकांचा समावेश न केल्याने हॉकर्स झोन योजना शहरात यशस्वी झालेली नाही.
त्या समितीमध्ये क्षेत्रीय समितीनुसार एका नगरसेवकाचा समावेश करावा, अशी सूचना स्थायी समितीने केली आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा न ठरणार्या जागा स्थानिक नगरसेवक सुचवू शकतात, असे समितीचे अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे यांनी सांगितले.
