पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत नोकरभरती प्रकरणात वर्ग-2 आणि वर्ग-3 च्या अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मात्र, या बोगस भरतीचा मास्टरमाइंड असलेले बडे मासे अद्याप कारवाईपासून दूर आहेत. त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील तेवीस गावांतील ग्रामपंचायत नोकरभरती घोटाळ्यातील 1 हजार 114 ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांपैकी 658 जणांची नियमबाह्य नेमणूक केल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. या प्रकरणी सोळा ग्रामसेवकांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले. यात मदत करणारे 212 सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. निलंबित 16 जणांबरोबर संबंधित 22 ग्रामसेवकांची खातेनिहाय चौकशी केली जाणार आहे. मात्र, नोकर भरतीत मार्गदर्शकाची भूमिका निभावणारे मोठे अधिकारी मोकाट असून, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात ग्रामपंचायतीचा ठराव पारित करण्यात सहभागी असलेल्या 210 सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हा परिषदेने नोटीस बजावली. या नोटिसा संबंधितांना घरपोच देण्यात आल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यानंतर सदस्य कायद्याची माहिती नाही, हा ठराव पारित केल्याचे आम्हाला माहितीच नाही, असे सांगत पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
''ग्रामपंचायत सदस्यांना नोटिसा का बजावण्यात आल्या, अशी विचारणा केली जात आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींमध्ये व्यक्तींच्या नियुक्तीसाठी ग्रामपंचायतींचे ठराव घेण्यात आले आहेत. संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांनी सह्या करून बैठकीला उपस्थित असल्याचे दाखवले आहे. एकाही ग्रामपंचायत सदस्याने ठरावाला विरोध केलेला नाही. ग्रामपंचायत सभेत एकमताने ठराव मंजूर झाल्याचे दिसून आले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या नोकर्‍यांवर नियुक्ती ग्रामपंचायतींच्या सर्व सदस्यांच्या माहितीने आणि संमतीने झाली आहे, ज्यांना आम्ही नोटिसा बजावल्या आहेत. ठराव मांडणार्‍याची जबाबदारी थोडी जास्त आहे.''
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे.
हेही वाचा
