नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बहुचर्चित नाशिक-पुणे सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा आढावा घेताना प्रकल्पाच्या अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच केंद्र सरकारला साकडे घालणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे वर्षभरापासून अडगळीत पडलेला हा प्रकल्प ट्रॅकवर येण्यास मदत झाली आहे. पण असे असले तरी प्रकल्पातील अडचणी व आव्हाने कायम आहे.
राज्य सरकारमध्ये तिसऱ्या इंजिनच्या रूपाने ना. अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीचा गट सत्तेत सहभागी झाला. सत्तेची सूत्रे हाती घेताच वर्षभरापासून अडगळीत पडलेल्या नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाच्या फाइलवरील धूळ झटकण्याचे काम पवार यांनी केले. एवढेच नव्हे तर प्रकल्पाच्या अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच दिल्लीवारी करणार असल्याचे सांगत रेल्वे मार्गासंदर्भातील आपली भूमिकाच एकप्रकारे स्पष्ट केली. त्यामुळे प्रकल्पासाठीच्या हालचाली गतिमान झाल्या असल्या तरी आव्हाने कायमच आहेत.
नाशिक-पुणे रेल्वेतील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे केंद्र सरकारने अद्यापही या प्रकल्पाला मान्यता दिलेली नाही. परिणामी, प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. त्याचा थेट परिणाम नाशिक, नगर व पुणे जिल्ह्यात जमीन संपादनासह अन्य घटकांवर होत आहे. शासनपातळीवरून सूचना व मार्गदर्शन उपलब्ध होत नसल्याने तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये सध्या प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. मात्र, ना. पवार यांनी रेल्वे प्रकल्पात लक्ष घातल्याने नाशिक व पुणे या दोन्ही शहरांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
नाशिकमध्ये १८ टक्के खरेदी
नाशिक व पुणे या दोन शहरांदरम्यान, २३२ किलोमीटरच्या दुहेरी लोहमार्गासाठी जिल्ह्यात नाशिक व सिन्नर या दोन्ही तालुक्यांतील २२ गावांमधील २८२ हेक्टर क्षेत्र लागणार आहे. महसूल प्रशासनाने सिन्नरच्या १७ गावांचे दर घोषित केले असून, १८ टक्के भूसंपादन पूर्ण केले. पण त्याचवेळी नाशिक तालुक्यातील पाच गावांचे दर जाहीर करणे बाकी आहे.
निधीची चणचण
नाशिक, नगर व पुणे या तिन्ही जिल्ह्यांत रेल्वेमार्गासाठी १४७० हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. परंतु, भूसंपादनासाठी सध्या निधीची चणचण भासत आहे. दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यात रेल्वेमार्ग हा काही ठिकाणांहून लष्करी भागातून जाणार असल्याने भू-संपादनाचा मुद्दा मध्यंतरीच्या काळात उपस्थित झाला होता.
अलाईन्टमेंटमध्ये बदल?
रेल्वेमार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा एकदा अलाईन्टमेंट बदलाचे संकेत खुद्द जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनीच दिले आहेत. यापूर्वी एक-दोनदा नव्हे तर तब्बल ८ वेळेस अशाच प्रकारे मार्गात बदल करण्यात आल्याने जागा जात असलेल्या गावांमध्ये पुनर्मोजणीची प्रक्रिया महसूल विभागााला पार पाडावी लागली होती.
२०१२ ला निधी मंजूर
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाची वर्षानुवर्षांपासूनची मागणी आहे. या रेल्वेमुळे नाशिक व पुणे या दोन शहरांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. २००८-०९ मध्ये मार्गाच्या उभारणीच्या मागणीने जोर पकडला होता. २०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने १८३९ कोटींचा निधीही मंजूर करताना केंद्राच्या नियोजन विभागाकडे प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला गेला होता.
-232 किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग
-रेल्वेमार्ग पुणे, नगर व नाशिक जिल्ह्यांतून जाणार
-रेल्वेचा 200 किलोमीटर प्रतितास वेग
– भविष्यात हा वेग 250 किलोमीटरपर्यंत वाढवणार
-पुणे-नाशिकदरम्यान 24 स्थानकांची आखणी
-18 बोगदे, 41 उड्डाणपूल, 128 भुयारी मार्ग प्रस्तावित
-पुणे-नाशिक प्रवासाचा वेळ पावणेदोन तासांवर येणार
-वेळेसह इंधनाच्या बचतीमुळे पर्यावरणपूरक प्रकल्प
हेही वाचा :
