नाशिक : नितीन रणशूर
राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुलभता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्यासाठी तसेच आदिवासी बांधवांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार तातडीने प्राप्त होण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने 1 मे 2016 पासून 'आदि प्रमाण प्रणाली अर्थात ई-ट्रायब व्हॅलिडिटी' ही संगणक प्रणाली सुरू केली आहे. सुरुवातीपासून ही प्रणाली वादाच्या भोवर्यात सापडली आहे. सात वर्षांनंतरही या प्रणालीला त्रुटींचे ग्रहण कायम आहे.
राज्यामध्ये नऊ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीची कार्यालये आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणार्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहेत. या समित्यांकडे ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी आदि 'प्रमाण' प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी https://etribevalidity.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. मात्र, समित्यांनी अवैध ठरविलेल्या प्रकरणे काही काळानंतर पुन्हा स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने अधिकार्यांसह कर्मचार्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. आदि 'प्रमाण' प्रणालीच्या माध्यमातून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणीचा अर्ज भरताना आदिवासी बांधवांना मोठी कसरत करावी लागते. दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर इंटरनेटची पुरशी सुविधा नसते. त्यातच घरातील मोठी माणसे उच्चशिक्षित नसल्याने अर्ज भरण्यासाठी तालुका गाठवा लागतो. तिथे सायबर कॅफेचालकांकडून अर्जदारांची आर्थिक अडवणूक केली जाते. अवाच्या सवा दराने अर्ज भरून दिले जातात. अर्जात काही उणिवा राहिल्यास संबंधित कॅफेचालकांकडून जबाबदारी नाकारली जाते. त्यामुळे आदिवासी बांधव दुहेरी संकटात सापडतात.
अवैध प्रकरणे पुन्हा प्रणालीत
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून एखादे प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर पुन्हा अर्ज सादर करण्याची संधी या प्रणालीत देण्यात आली आहे. वास्तविक, एकदा प्रकरण अवैध असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर पुन्हा अर्ज करण्यास मुभा देण्याची गरज नाही. प्रणालीच्या त्रुटीचा फायदा घेत बोगस उमेदवारांकडून पुनःपुन्हा अर्ज केले जातात. दैनंदिन कामकाजात अवैध प्रकरणाची भर पडत असल्याने अधिकारी-कर्मचारी चांगलेच हैराण झाले आहेत.
(समाप्त)
