नाशिक महानगरपालिका प्रशासकीय राजवटीला वर्ष पूर्ण
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेची सातवी पंचवार्षिक निवडणूक लांबल्याने गत वर्षी 13 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून महापालिकेची सर्व सूत्रे प्रशासक म्हणून मनपा आयुक्तांच्या हाती जाण्यास आता एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने नगरसचिव विभागाने महापौर, उपमहापौर तसेच विरोधी पक्षनेत्यांसह इतरही पदाधिकार्‍यांची कार्यालये ताब्यात घेत त्यांना टाळे ठोकले होते. त्या सर्वांची वाहनेदेखील ताब्यात घेतली आहेत.
महापालिकेच्या 2017 ते 2022 या सहाव्या पंचवार्षिकचा कालावधी 13 मार्चला रात्री 12 नंतर संपुष्टात आला. त्यामुळे 14 मार्च 2022 पासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींऐवजी आता संपूर्ण कारभार पुढील निवडणूक होईपर्यंत प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांच्या हाती आहे. प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने महापौर सतीश कुलकर्णी, उपमहापौर भिकूबाई बागूल, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृहनेते कमलेश बोडके, गटनेते अरुण पवार, विलास शिंदे, गजानन शेलार, शाहू खैरे, दीक्षा लोंढे, नंदिनी बोडके, महिला व बालकल्याण समिती सभापती हिमगौरी आडके यांच्यासह विविध विषय समित्यांचे सभापती, उपसभापतींची वाहने, कार्यालये व कार्यालयीन स्टाफ मनपा प्रशासनाकडे जमा करण्यात आला होता. त्यानुसार सहा प्रभाग समित्यांचे सभापती, महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेत्यांची वाहने नगरसचिव विभागाने ताब्यात घेतली. लोकनियुक्त सदस्यांचे सरकार येत नाही, तोपर्यंत या प्रकारची स्थिती कायम राहणार असून, त्यास एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यातही महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार याविषयी कोणताही अंदाज अद्याप वर्तविला जात नसल्याने महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट कायम आहे.
प्रभाग रचना याच काळात रद्द
महापालिकांसह नगरपंचायत आणि नगर परिषदांसाठी तयार करण्यात आलेली किंवा तयार करण्यात येत असलेल्या नवीन प्रभाग रचना याच कालावधीत रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध करीत तसा अध्यादेशच जारी केला होता. तत्कालीन राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य शासन आणि न्यायालय यांच्यात ओबीसी आरक्षणावरून प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य शासनाने नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीसंदर्भातील डाटा सादर केला होता. मात्र, संबंधित डाटा कशाच्या आधारे तयार केला आहे, याची माहिती शासनाला सादर करता न आल्यामुळे न्यायालयाने हा डाटा फेटाळतानाच निवडणूक आयोगाला निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुका होण्याचे संकेत मिळाले होते.
