पाथर्डी : मी आमदार झालो, तर पेन्शन घेणार नाही : अ‍ॅड. प्रताप ढाकणे
पाथर्डी तालुका; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती खालवली, त्यावेळी मला मिळणार्‍या सर्व पेन्शन बंद करून एकच पेन्शन सुरू ठेवण्याची मागणी बबनराव ढाकणेंनी विधान परिषदेचे सदस्य असताना अध्यक्षांकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती. ‘मी आमदार झालो, तर भगवानबाबांची शपथ घेऊन जाहीर करतो, मी पेन्शन घेणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. प्रताप ढाकणे यांनी सांगितले. त्यांनी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शन मागणीबाबत पाठिंबा दिला.
पाथर्डी पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारावर प्राथमिक, माध्यमिकचे शिक्षक, तसेच विविध शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी काम बंद संपात सहभागी झाले आहेत. त्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून ढाकणेंनी आंदोलन स्थळी जाऊन मार्गदर्शन केले. यावेळी माजी नगरसेवक बंडू बोरूडे, शिक्षक बँकेचे माजी उपाध्यक्ष अर्जुन शिरसाट, राजेंद्र जायभाय, कल्याण लवांडे, ज्ञानेश्वर शिरसाट, परिमल बाबर, कमलेश केदार, दिगंबर ढाकणे, गहिनीनाथ शिरसाट, रवि देशमुख, भगवान खेडकर, रोहिदास आघाव, एकनाथ आंधळे, नितिन बटुळे, कृष्णा खटावकर आदी उपस्थित होते.
अ‍ॅड. ढाकणे म्हणाले, बबनराव ढाकणेंना आज चार पेन्शन सुरू आहेत. सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले, अशा परिस्थितीत माजी सर्व पेन्शन बंद करून मला एकच पेन्शन सुरू ठेवा असा निर्णय घेतला. त्यामागे सर्वच लोकप्रतिनिधींना एका पेन्शनवर आणण्याचा बबनराव ढाकणेंचा हेतू होता. मात्र, त्यावर राज्यपालस्तरावर बैठक होऊन कोणताही मार्ग त्यावेळी निघाला नाही.
सरकारी नोकरीत काम करणारे शेतकर्‍याचे पोर आहेत. त्यांना जुनी पेन्शन मिळाली नाही, तर ना घरका ना घाट का, अशी अवस्था होणार आहे. कृषी प्रधान देश समजणारा भारत हा हळूहळू भांडवलदाराकडे जातो की काय, अशी 10 वर्षांच्या काळातील परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जुन्या पेन्शन बाबतीत विरोधी पक्ष नेते अजित पवारांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केलाय. त्यावर उपमुख्यमंत्री फक्त अभ्यास करू, यांचा लवकर अभ्यास झाला तर बरा आहे. अन्यथा कर्मचार्‍यांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे ढाकणे म्हणाले.
पंजाबमध्ये आमदारांना एकदाच पेन्शन : ढाकणे
आमदारांच्या पेन्शन संदर्भात पंजाबचे मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला तो चांगला आहे. एकदा किंवा पाच वेळा आमदार झाला तर त्याला एकच पेन्शन, हा चांगला निर्णय घेतला आहे. राजकारणात काम करणारे कुटुंब कर्तबगार असेल तर त्यांना पेन्शन कशासाठी? राज्य सरकारचे साडेसोळा लाख कर्मचारी 24 तास काम करतात. शासनाला वाटेल ते काम कर्मचार्‍यांकडून करून घेतले जाते. ज्यांच्यामुळे महाराष्ट्र शासन 24 तास सेवेत आहे असे बोलले जाते. तेच कर्मचारी आज संकटात आहेत. ‘महाराष्ट्र शासनाच चोवीस तास सेवेत’ हे वाक्य खोटं पडेल.