Nashik : कामांच्या प्रस्तावांना आठवडाभरात मान्यता द्या - पालकमंत्र्यांचे आदेश
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जानेवारीत महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता असून, आचारसंहितेमुळे कामे अडकून पडतील. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेल्या कामांना मंजुरी द्यावी. महिनाभरात निविदा काढत कामे सुरू करावे, असे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत यंत्रणांना दिले आहेत. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी तक्रारींचा पाढाच ना. भुसे यांच्यासमोर वाचला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये सोमवारी (दि.१२) ना. भुसे यांच्या अध्यक्षतेत सन २०२३-२४ वार्षिक आराखडा तसेच चालू वर्षातील खर्चाच्या आढाव्यासंदर्भात बैठक पार पडली. याप्रसंगी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, अॅड. राहुल ढिकले, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, देवयानी फरांदे, माैलाना मुफ्ती, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप आदी उपस्थित होते.
महावितरणचे ट्रॉन्स्फॉर्मर, रस्ते, महापालिका क्षेत्रात दलितवस्ती सुधार योजनेतील कामे, आदिवासी विभागामार्फत शहरी भागातील आदिवासी वस्त्यांना निधी मिळणे, वाढते अपघात आदी विषयांवरून आमदारांनी तक्रारींचा पाढाच पालकमंत्र्यांपुढे वाचला. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षातील निधी खर्चावरूनही लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
जिल्ह्याला चालू आर्थिक वर्षात तिन्ही योजनांचा मिळून १००८.१३ कोटींमधून प्रत्यक्षात ४३६.९८ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. नियोजन विभागाने २०३.५१ कोटींचा निधी यंत्रणांना वितरित केला असून, यंत्रणांनी प्रत्यक्षरीत्या १८८.५५ कोटी खर्च केला. प्राप्त निधीच्या प्रमाणात केवळ ४३ टक्केच खर्च झाला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता मुद्दा उपस्थित करत १०० टक्के निधी खर्चाबाबत लोकप्रतिनिधींनी साशंकता व्यक्त केली.
ना. भुसे यांनी ३१ मार्चची प्रतीक्षा करू नका. लोकप्रतिनिधींनी सादर केलेल्या कामांच्या प्रस्तावांना आठ दिवसांत मंजुरी द्यावी. महिनाभरात निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करत कामे सुरू करावी, असे आदेश दिले. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत निधी परत जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी तंबीच यंत्रणांना दिली. बैठकीला विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
२२८ कोटींची वाढीव मागणी करणार
जिल्ह्याचा २०२३-२४ साठीचा वार्षिक योजना आराखडा बैठकीत सादर करण्यात आला. पुढील वर्षी सर्वसाधारण उपयोजनांसाठी ५०१.५० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. तसेच आदिवासी साठीचा २९३.१३ व अनुसूचित जाती उपयोजनांबाबत १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चालूवर्षीच्या आराखड्याशी तुलना केल्यास प्रशासनाने सर्वसाधारणसाठी १६७ व आदिवासींसाठी ६१ असे एकूण २२८ कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीची मागणी राज्य स्तरावर करणार असल्याचे सांगितले.
आमदारांच्या तक्रारी
नरहरी झिरवाळ : बीएसएनएल टॉवरच्या लाइनसाठी रस्त्यांच्या बाजूलाच खोदाई केल्याने रस्त्यांचे नुकसान.
हिरामण खोसकर : इगतपुरीत नाईकवाडीे, पेगलवाडीचे ट्रॉन्स्फाॅर्मर तीन महिन्यांपासून नादुरुस्त. अधिकाऱ्यांचे ऐकण्यासाठी बैठकांना यावे का?
राहुल आहेर : शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी नावीन्यपूर्ण योजनांमधून निधी द्यावा. पंचवटीत व सिडकोत रुग्णालय उभारावे.
सीमा हिरे : भूमिगत वीजवाहिन्या, दलित सुधारवस्तीसाठी निधी द्यावा.
दिलीप बोरसे : ग्रामीण पोलिस विभागात खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून चाैकशींमध्ये उडवाउडवी.
– माैलाना मुफ्ती : मालेगाव शहरासाठी महिला अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
देवयानी फरांदे : आळंदी डावा तट कालव्याच्या दुरुस्तीसह तेथील अतिक्रमण हटवावे. नाशिक धान्य वितरण कार्यालय शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणावे.
बैठकीमधील प्रमुख मुद्दे
– पीकविम्यात ८१ हजारपैकी ३५ हजार शेतकऱ्यांना ५० कोटींची भरपाई.
-११९४८ शेतकऱ्यांच्या पीकविमा कागदपत्रांमध्ये दुरुस्ती.
– राष्ट्रीयीकृत बँकांत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या ७४०० शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान वितरित.
– जिल्हा बँकेच्या १२९५९ शेतकऱ्यांना ५० हजारांच्या प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा कायम.
– सप्टेंबर, आॅक्टोबरमधील अतिवृष्टी, सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीचे २४० कोटी येणे बाकी.
– जि.प.च्या सुपर-५० ची मर्यादा पुढील वर्षापासून वाढवून १०० विद्यार्थी करणार.
– सुरगाण्यातील गावांना जिल्हा नियोजनमधून निधीचे वाटप.
– जि.प. सीईओंना सुरगाण्यातील गावांना भेटी देत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना.
२०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना
– आरोग्य विभागासाठी ३७.८५ कोटी
– वर्ग दुरुस्ती बांधकाम १७.६५ कोटी
– लघु पाटबंधारे योजनांसाठी ३४.५० कोटी
– जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी ५८ कोटी
– ग्रामपंचायत जनसुविधांसाठी २५ कोटी
– ग्रामसडक योजना टप्पा दोनसाठी ५३ कोटी
– वन्य जीव व्यवस्थापनासाठी २२ कोटी