नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाळ्यात नाशिककरांचा खड्ड्यांमधून सुरू असलेला प्रवास पाऊस थांबल्यानंतरही सुरूच आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरच डागडुजी केली जात आहे. त्यामुळे शहरातील उर्वरित भागांमधील रस्त्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, बोगस काम करणार्‍या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणाची धमकी देणार्‍या मनपा प्रशासनाकडून संबंधित ठेकेदारांनाच पाठबळ दिले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पावसाळ्यातील चार महिने आणि आताही नाशिककरांचा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमधूनच जीवघेणा प्रवास सुरूच आहे. खड्ड्यांबाबत नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी केल्याने आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी बांधकाम विभागाला डिफेक्ट लायबिलिटीजमधील रस्ते नव्याने तयार करून घेण्याचे तसेच खड्डे दुरुस्तीचे आदेश दिले होते. तसेच याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला होता. परंतु, आजपर्यंत मनपाच्या रस्त्यांची कामे करणार्‍या एकाही संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले नाही की कारवाईदेखील केली नाही. केवळ नोटिसा देण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. पावसाळ्यानंतर खड्डे दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांकडून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या दौर्‍यामुळे रस्ते दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. त्यातही शहरातील शासकीय विश्रामगृह आणि हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदान परिसरातील रस्त्यांचीच डागडुजी केली जात असल्याने शहरातील इतर रस्त्यांचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत डांबरीकरणाचे काम करत असलेल्या सर्व ठेकेदारांची बैठक सोमवारी (दि.14) आयोजित करण्यात आली होती. शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, गुणनियंत्रण विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन पाटील, बांधकाम विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत आढावा घेण्यात आला आणि इशारा देऊन शहरवासीयांना पुन्हा रस्ते दुरुस्तीचे आश्वासन देण्यात आले.
'अल्टिमेटम' ठरणार नावालाच
दि. 30 नोव्हेंबरपूर्वी खड्डे बुजवण्याचे तसेच डीएलपीअंतर्गंत रस्ते दुरुस्तीचे निर्देश शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांनी सर्व अभियंत्यांना दिले आहेत. सर्व मक्तेदारांना लिखित आदेश देऊन जागांची यादी देऊन कामाची गुणवत्ता राखण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, हे अल्टिमेटमदेखील नावापुरतेच ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा आटोपला की या अल्टिमेटमचा विसर अधिकार्‍यांनाही पडणार आणि ठेकेदारही सुस्त होणार.
