नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेचा मागील वर्षाचा ताळमेळ अंतिम टप्प्यात असून, मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना 25 मेच्या आत या वर्षाच्या कामांचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नियोजनात कामे मार्गी लावण्यासाठी माजी सदस्य तसेच आमदार व खासदार यांच्या जिल्हा परिषदेत चकरा वाढल्या आहेत. यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधी नसल्याने ओस पडलेल्या जिल्हा परिषदेत पुन्हा गर्दी दिसू लागली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची मुदत 20 मार्चला संपल्यानंतर प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाली आहे. या काळात माजी सदस्यांची वाहनेही मुख्यालयाच्या प्रांगणात उभी करू दिली जात नाहीत. यामुळे माजी सदस्य व माजी पदाधिकार्यांनी जिल्हा परिषदेत येण्यास अनुत्सुकता दाखवली आहे. त्यातच एप्रिलअखेरपर्यंत मागील आर्थिक वर्षात पूर्ण झालेल्या कामांची देयके देण्याचे काम सुरू होते. त्यानंतर जवळपास महिन्यापासून खर्चाचा ताळमेळ जुळवण्याचे काम सुरू असून, ते पूर्ण होत नसल्यामुळे मागील आठवड्यात प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी सर्व विभागप्रमुखांची कानउघाडणी केली व कोणत्याही परिस्थितीत 25 मेपर्यंत नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विभागप्रमुखांकडून सध्या मंजूर नियतव्ययाच्या आधारे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. या नियोजनात मतदारसंघातील आपल्या सोयीची कामे घेण्यात यावी, यासाठी आमदारांनी विभागप्रमुखांना पत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. आमदारांच्या स्वीयसहायकांनी पत्र दिल्यानंतर त्याबाबत योग्य कार्यवाही होते आहे किंवा नाही यासाठी आमदारांनीच स्वत: जिल्हा परिषदेत येण्यास सुरुवात केली आहे. आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी विभागप्रमुखांचा आढावा घेऊन त्यांच्या पद्धतीने झाडाझडती घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून नियोजनाची माहिती घेतानाच रावळगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेल्या नागरिकांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत चर्चा
