नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवरील पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, असा निर्णय गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाल्यानंतर प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यात मराठी नामफलकाचा अधिनियम लागू केला. मात्र, त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाकडे मनुष्यबळच नसल्याने, मराठी पाट्यांसाठी प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागत आहे.
राज्यातील सर्व व्यावसायिक दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असावेत, याकरिता दि. 17 मार्च 2022 रोजी शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापनांना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 36 क-1 कलम 6 अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकाने व आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम 7 लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक, देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असणे आवश्यक असणार आहे. त्याबरोबरच मराठी भाषेतील अक्षरलेखन, नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक असून, मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या दुकाने व आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा मद्य विकले जाते, अशा दुकाने व आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तीची किंवा गड-किल्ल्यांची नावे लिहिता येणार नाहीत, अशी तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे.
या अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी जिल्ह्यातील सर्व दुकाने व आस्थापना मालकांनी करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले. मात्र अजूनही बहुतांश आस्थापनांची नावे मराठीऐवजी अन्य भाषेत असल्याने, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. प्रशासनाकडे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने तसेच आहे त्या मनुष्यबळाकडे इतरही कामांच्या जबाबदार्‍या असल्याने, मराठी पाट्यांसाठी प्रशासनाची चांगलीच कसरत होताना दिसत आहे. त्यामुळे शासनाचा हा नियम कितपत सार्थकी ठरेल, हे सांगणे कठीणच आहे.
650 आस्थापनांपैकी 183 पाट्या इंग्रजीत…
मराठी पाट्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने प्राथमिक स्तरावर 650 दुकाने व आस्थापनांची पाहणी केली. त्यापैकी 183 दुकाने व आस्थापनांवरील पाट्या या इंग्रजी व अन्य भाषेत असल्याचे आढळून आले आहे. या सर्व दुकानचालकांना मराठी पाटी लावण्याबाबतचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यात जनजागृतीही केली जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात
आले आहे.
जनजागृती, नोटीस अन् दंडात्मक कारवाई…
मराठी पाट्यांच्या निर्णयाची सर्व दुकाने, आस्थापना यांनी अंमलबजावणी करावी, याकरिता प्रशासनाकडून अगोदर जनजागृतीवर भर दिला जात आहे. विविध माध्यमांतून त्यांच्यापर्यंत मराठीबाबतच्या निर्णयाची माहिती पोहोचविली जात आहे. त्यानंतरही एखाद्याने मराठी भाषेत पाटी न लावल्यास त्याला प्रशासनाकडून नोटीस बजावली जाणार आहे, तरीही मराठी पाटी न लावल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. अर्थात ही प्रक्रिया लांबलचक असून, ती कितपत यशस्वी ठरेल, यात मात्र शंकाच आहे.
सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात, याकरिता प्रशासनाकडून जनजागृती केली जात आहे. मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने मर्यादा येत आहेत. मात्र, शक्य होईल तितक्या दुकाने व आस्थापनांना भेटी देऊन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जनजागृतीनंतर नोटिसा व त्यानंतर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक दुकाने व आस्थापनांनी पाट्या मराठीतच
लावाव्यात. – विकास माळी,
कामगार उपआयुक्त
