नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील सहा विभागांत यांत्रिकी झाडूद्वारे स्वच्छता करण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या प्रस्तावाला मनपा आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडून ब्रेक लावला जाण्याची शक्यता असल्याने भाजपचा हा प्रकल्प बारगळणार आहे.
मनपाचे सध्याचे सुमारे 1,800 आणि कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले 700 असे 2,500 सफाई कर्मचारी असताना, 33 कोटी रुपये खर्चून यांत्रिकी झाडू खरेदी करण्याची गरजच काय, असा प्रश्न प्रशासनाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच यांत्रिकी झाडूची उपयुक्तता पाहूनच पुढील निर्णय घेण्याचा सल्ला आयुक्तांनी यांत्रिकी विभागाच्या अधिकार्यांना दिला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव साइडट्रॅकला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात नाशिक शहराचा वरचा क्रमांक यावा, यासाठी स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून भाजपने यांत्रिकी झाडू खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्यास महासभेत मंजुरीही मिळविली होती.
केंद्र शासनाच्या 15व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या नावाखाली 41 कोटींचा निधी मनपाला प्राप्त झाला आहे. या निधीतूनच 33 कोटींचे यांत्रिकी झाडू खरेदी करण्यात येणार आहे. महासभेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून त्यास स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात आली होती. तसेच कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. परंतु, आता आयुक्तांनी झाडूची व्यवहार्यता व गरज तपासण्याचे आदेश अधिकार्यांना दिले आहेत.
नाकापेक्षा मोती जड…
शहरातील अंतर्गत व बाह्य वळण रस्ते तसेच मोठ्या डीपी रोडची स्वच्छता करण्याकरिता सहा यंत्रे खरेदी करण्यात येणार होती. त्यासाठी प्रत्येकी दोन कोटी सहा लाख रुपये याप्रमाणे 12 कोटी 36 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. परंतु, यंत्र खरेदीपेक्षा देखभाल दुरुस्तीवरच अधिक खर्च होणार आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक महिन्याला पाच लाख 85 हजार 700 रुपये इतका खर्च येणार असल्याने हा प्रकार म्हणजे खरेदीपेक्षा देखभाल दुरुस्तीवरच मनपाला अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
