नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेतील अधिकार्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी घेतला असून, त्यानुसार सहाही विभागीय अधिकार्यांना जादा अधिकार देण्याच्या दृष्टीने प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सात अधिकार्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विभागीय अधिकार्यांना जादा अधिकार देण्याबरोबरच दोन्ही अतिरिक्त आयुक्तांना प्रत्येक तीन विभागीय कार्यालयांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. मनपाने दिलेल्या परवानगी व्यतिरिक्त तसेच नागरिकांकडून विनापरवानगी एखादे काम सुरू असल्यास अशावेळी संबंधितांवर कारवाईचे अधिकार विभागीय अधिकार्यांना देण्यात येणार आहे. गठीत समिती आयुक्तांना अहवाल देणार आहे. नळजोडणी, बांधकाम परवानगी, हॉटेल परवाना याबाबतचेही अधिकार विभागीय अधिकार्यांना मिळणार आहेत. यामुळे नागरिकांनाही सुविधा मिळणे सोयीस्कर होणार आहे. मनपा मुख्यालयात परवानगी देणारा आणि त्यासंदर्भात कार्यवाही करणारा एकच अधिकारी असल्याने परस्परविरोधी प्रकार घडून वाद निर्माण होत होते. तसेच कामातही व्यत्यय निर्माण होत असल्याने परवानगीचे अधिकार एकाकडे तर कारवाईचे अधिकार अन्य अधिकार्याकडे देण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त पवार यांनी घेतला. त्यामुळे बेकायदेशीर कामकाज करणार्यांना मिळणारे खतपाणी मिळणार नाही. विभागीय अधिकार्यांकडे प्रमुख अधिकाराचे विकेंद्रीकरण होणार असल्याने विभागीय अधिकार्यांना काम करणेही सोयीस्कर होणार आहे. यासंदर्भात अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करताना अंतिम रूपरेषा निश्चित करण्यात येणार असून, त्यासाठी आयुक्त पवार यांनी महापालिकेत सात अधिकार्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यात समितीचे अध्यक्ष प्रशासन उपआयुक्त घोडे-पाटील हे असून, ही समिती विभागीय अधिकार्यांकडे कोणते अधिकार असावेत, याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर करणार आहे.
समितीत यांचा सहभाग : समितीत नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल, शहर अभियंता नितीन वंजारी, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके, अतिक्रमण उपआयुक्त करुणा डहाळे, समाजकल्याण उपआयुक्त दिलीप मेणकर यांचा समावेश आहे.
