नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जवसुलीसाठी मागील वर्षभर कठोर भूमिका घेतली. वाहने, ट्रॅक्टर यांच्या थकीत कर्जवसुलीसाठी जप्ती व लिलाव मोहीम राबवली. मात्र, या सर्व खटाटोपातून केवळ 40 कोटींची कर्जवसुली होऊ शकली आहे. दरम्यान, पीककर्ज घेतलेल्या केवळ 50 टक्के शेतकर्यांनीच मुदतीत परतफेड केल्यामुळे या वर्षाच्या पीककर्ज वाटपावर त्याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेने 2016-17 या आर्थिक वर्षात 1710 कोटी रुपये पीककर्जाचे वाटप केले होते. त्यानंतरच्या वर्षात बँक आर्थिक डबघाईस गेल्यामुळे पुढील वर्षापासून जिल्हा बँकेचे कर्जवाटप अगदी 500 कोटींच्या आत आले आहे. राज्य सरकारच्या दोन कर्जमाफींमुळे जिल्हा बँकेला थोडाफार आधार मिळाला असला, तरी जिल्हा बँकेचे 2180 कोटी रुपये कर्ज थकीत असल्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यामुळेच संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले असून, बँकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचे काम प्रशासकांकडून सुरू असले, तरी कर्जवसुली हे मोठे आव्हान बँकेसमोर असून, त्यातून मार्ग काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी बँकेने मागील आर्थिक वर्षात वाहने व ट्रॅक्टर खरेदीसाठी दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी जप्ती मोहीम राबवून मोठ्या प्रमाणावर लिलाव केले. तसेच इतरही थकबाकीदारांना केलेल्या आवाहनातून केवळ 40 कोटी रुपये वसूल होऊ शकले आहे. त्यामुळे बँकेने यावर्षी जमिनी तारण देऊन कर्ज घेतलेल्या थकीत कर्जदारांच्या जमिनींवर टाच आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या असून, 400 पेक्षा अधिक कर्जदारांकडून वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
पीककर्जावर परिणाम
मागील वर्षी जिल्हा बँकेने 483 कोटी रुपये पीककर्ज वाटप केले होते. त्यातील 230 कोटी कर्जाची 31 मार्चपर्यंत वसुली झाली आहे. या कर्जवसुलीसाठी 30 जूनची मुदत असल्यामुळे बँकेकडून वसुलीचे काम सुरू आहे. यावर्षीही 50 टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली झाल्यामुळे या आर्थिक वर्षात नवीन पीककर्ज देण्यावर त्याचा परिणाम होणार आहे.
