नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत म्हाडाकडे सदनिका आणि भूखंड हस्तांतरित न करणार्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर तसेच गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत म्हाडा सदनिका तसेच भूखंड हस्तांतरित प्रकरणी मंत्रालयात मंगळवारी (दि.29) झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. या आदेशांमुळे नाशिकमधील अनेक बड्या बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत.
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न घटकातील प्रवर्गासाठी 20 टक्के सदनिका राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच फायनल लेआऊट मंजूर करतानादेखील म्हाडासाठी 20 टक्के भूखंड हस्तांतरित करण्याची अट आहे. असे असताना नाशिकमधील संबंधित बिल्डरांनी सुमारे 7 हजार सदनिका आणि सुमारे दोनशेहून अधिक लेआऊट म्हाडाकडे हस्तांतरित केले नसल्याची बाब समोर आली होती. त्यावर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी टि्वट करत तसेच मनपाशी पत्रव्यवहार करून संबंधित माहिती मागविली होती. परंतु, त्यानंतरही नाशिक महापालिका प्रशासनाने माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.
यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कथित भ—ष्टाचार प्रकरणी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता त्यावर ना. आव्हाड यांनीदेखील सकृतदर्शनी या प्रकरणात तथ्य असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यावर विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या गैरव्यवहार प्रकरणी विभागीय आयुक्त वा संबंधित मनपा आयुक्तांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दुसर्याच दिवशी आयुक्त कैलास जाधव यांची उचलबांगडी करून त्या जागी बृहन्मुंबईचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मंगळवारी (दि.29) सभापती निंबाळकर आणि ना. आव्हाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला मनपा आयुक्त रमेश पवार तसेच म्हाडा नाशिकचे सीईओ र्त्यंबक कासार, ना. कपिल पाटील, सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष डिग्गीकर आदी उपस्थित होते.
म्हाडा तसेच सभागृहाला चुकीची माहिती सादर करणार्या संबंधित अधिकार्यांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणून निलंबित का करण्यात येऊ नये, असा जाब विचारण्यात आला. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत सदनिका आणि भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित न करता बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेणार्या आणि फायनल लेआऊट मंजूर घेतला असल्यास, असे लेआऊट रद्द करण्याबरोबरच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ना. आव्हाड तसेच सभापती निंबाळकर यांनी दिले.
बिल्डरांच्या पायाखालची वाळू घसरली…
एक महिन्यानंतर पुन्हा म्हाडा आणि महापालिका यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार आहे. यामुळे येत्या एक महिन्याच्या आत दोन्ही यंत्रणांना आपापला कारभार हातावेगळा करून भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. शहरात सध्या मोठमोठी बांधकामे सुरू असलेल्या बड्या बिल्डरांनी गोरगरिबांसाठी राखीव असलेल्या सदनिकांचे वाटप न करता परस्पर त्यांची विक्री केली आहे. यामुळे अशा बड्या बिल्डरांच्या पायाखालची वाळू घसरू
लागली आहे.
'सात दिवसांत माहिती संकलित करा'
येत्या सात दिवसांत म्हाडा नाशिक आणि नाशिक महापालिका यांनी संयुक्तपणे माहिती संकलित करून सादर करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच गरिबांना घरे उपलब्ध करून न दिल्याची बाब तपासात समोर आल्यास अशा विकासकांवर ठाणे मनपाच्या धर्तीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
