नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या कामगार, शेतकरी व राष्ट्रविरोधी धोरणाविरोधात जिल्ह्यातील कामगारांनी मंगळवारी (दि.29) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. महागाई, बेरोजगारी, खासगीकरण, कंत्राटीकरण आदी विषयांबाबत मोर्चातून शासनाचा निषेध नोंदविला. जिल्ह्यातील सुमारे 200 उद्योगांमधील हजारो कर्मचार्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
देशपातळीवरील कामगार संघटनांनी गेल्या दोन दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. केंद्र व राज्यातील विविध कामगार संघटना या संपात सहभागी झाल्या आहेत. नाशिकमध्ये कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला. गोल्फ क्लब येथून सकाळी 11 ला सुरुवात झालेला या मोर्चामध्ये हजारो कर्मचारी व कामगारांनी सहभाग घेतला. पेट्रोल-डिझेल व गॅसवरील केंद्रीय कर कमी करावा, श्रमसंहिता रद्द करताना कामगारांच्या बाजूने सर्व कामगार कायदे पुन्हा प्रस्थापित करून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, सर्व पिकांसाठी किमान हमीभावाचा कायदा करताना पीक खरेदीची यंत्रणा उभी करावी यासह विविध मागण्या यावेळी करण्यात आला.
मोर्चाच्या समारोपाप्रसंगी सीबीएस येथील छत्रपती शिवाजी स्टेडियम येथे पोहोचल्यावर मोर्चाचे छोटेखानी जाहीर सभेत रूपांतर झाले. तसेच यावेळी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यात आली. याप्रसंगी डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोंबरे, राजू देसले, सुनंदा जरांडे, मोहन देशपांडे, डी. बी. धनवटे, भिवाजी भावले, अरुण आहेर, नामदेव बोराडे, माया घोलप, डी. बी. जोशी आदी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करू नका
विमा कंपनीचा आयपीओ, राष्ट्रीय रोखीकरण रद्द करावे
बेरोजगारांना जगण्याइतका भत्ता द्यावा
ईपीएफ 95 पेन्शनधारकांना किमान 9000 रुपये द्यावे
सरकारी कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
आशा अंगणवाडी व इतर योजना कर्मचारी यांना किमान वेतन लागू करावे
