मालेगावातील गुन्हेगारीला राजकीय आश्रय
मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
मजुरांचे शहर, त्यात अशिक्षित वर्ग अधिक याचा गैरफायदा राजकीय नेते घेत आहेत. बेकायदेशीर उद्योगांतून प्राप्त पैशातून गुंडगिरी पोसली जात असून, ती आता कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देत आहे. मालेगावकरांना सुरक्षित शांतता हवी आहे. ती देण्यासाठी पोलिसबळ 400-500 अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी वाढवावे, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मो. युसूफ अब्दुल्लाह शेख यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे. यासाठी केलेल्या पत्रव्यवहारात 75 वर्षीय शेख यांनी गंभीर निरीक्षण नोंदविले आहे.
किरकोळ कारणांतून झालेले दंगे, बॉम्बस्फोट यामुळे मालेगाव अतिसंवेदनशील शहर ठरले. शहरातील बहुतांश वर्गाला फक्त रोजीरोटी आणि शांतता हवी आहे. झोपडपट्टी आणि मजुरांचे शहर असल्याने येथे शिक्षणाचा अभाव आहे. हीच बाब राजकारण्यांना सोयीची ठरली. मनपातील भ्रष्टाचार, अवैध धंदे आणि नशेखोरीतून संकलित काळ्या पैशांतून तरुणाईला वाममार्गाला लावले जात आहे. राजकारण्यांच्या या गैरप्रकारामुळे शहरातील शांतता आणि सखोला धोक्यात आला आहे.
महेशनगर भागात माजी नगरसेवकाच्या घरावर बेछूट गोळीबार झाला. काही दिवसांपूर्वीच म्हाळदे शिवारातील कोट्यवधींच्या भूखंडासाठी दोन राजकीय नेत्यांनी भरदिवसा एकदुसर्‍यावर गोळीबार केला. हे कमी की काय, म्हणून सरदारनगर परिसरात गेल्या 9 तारखेला पकडण्यासाठी आलेल्या दोन पोलिसांवर गुंडांनी गोळी झाडण्याची मजल गेली. पोलिसांनाही न जुमानणार्‍या गुंडापुढे सर्वसामान्यांची काय बिशाद, असे हे गंभीर चित्र आहे.
कोरोनाची टाळेबंदी, सध्याचे युक्रेन-रशिया युद्ध आणि त्यापाठोपाठ झालेली इंधनदरवाढ, सूताचे, कच्च्या मालाचे दर वाढून महागाईचा आलेख उंचावतोय. यंत्रमाग उद्योगात घुसमट होत आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारीही वाढण्याची शक्यता आहे. त्याला वेळीच आळा घालण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्याची नितांत गरज आहे. सध्या मालेगावात तोकडा बंदोबस्त आहे, 400-500 मनुष्यबळ वाढविण्याची आवश्यकता असल्याची बाब शेख यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
प्रशासनाच्या दुर्लक्षाने गैरव्यवस्था…
महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. त्याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाचे प्रिन्सिपल बेंच (नवी दिल्ली) यांच्याकडे जनहित याचिका (के.नं. 0ए359/2019) दाखल आहे. काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करताना मनपा आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हा प्रशासन दिसत नाही. ही एकूणच बाब गैरव्यवस्थेला पाठबळ देणारी ठरत असल्याचाही मुद्दा शेख यांनी उपस्थित केला आहे.