युक्रेन-रशिया युद्धामुळे (Ukraine Russia war) अवघ्या महिनाभरात खाद्यतेल, दूध, पेट्रोलियम पदार्थांसह सर्वच श्रेणीतील असंख्य वस्तूंचे दर कडाडले आहेत. युद्ध कधी संपणार, याचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडेच नाही. महागाईचा भस्मासूर डोके वर काढू लागल्याने केंद्रातील मोदी सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. महागाई अशीच वाढत राहिली, तर एक ना एक दिवस लोकांच्या संतापाचा कडेलोट होईल, हे वास्तव सरकारने स्वीकारणे आवश्यक आहे.
रशिया आणि युक्रेन (Ukraine Russia war) यांच्या दरम्यानच्या महाभीषण युद्धाला एक महिना उलटून गेला आहे. बलाढ्य रशियासमोर काही दिवसांतच युक्रेन नांगी टाकेल, असे सुरुवातीचे चित्र होते; मात्र अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी केलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या मदतीमुळे युक्रेनने रशियाला घाम फोडला आहे. युक्रेनमध्ये खरेखुरे बॉम्ब फुटत आहेत, तर जगभरातील इतर देशांमध्ये युद्धामुळे महागाईचे बॉम्ब फुटत आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 120 डॉलर्सवर गेल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी इंधन दरवाढीला सुरुवात केली आहे. येत्या काही दिवसांत पेट्रोल, डिझेल दरांमध्ये लीटरमागे 15 ते 17 रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेला आहे. घरगुती वापराचा गॅस व पीएनजी, वाहनांमध्ये वापरला जाणारा सीएनजी वायू, विमानांसाठी वापरले जाणारे एटीएफ इंधन यांचे दरदेखील गगनाला भिडले आहेत. या सर्वांचा परिणाम महागाई आवाक्याबाहेर जाण्यात झाला आहे.
महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचेच कंबरडे मोडले आहे, असे नाही तर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणार्या बांधकाम आणि पायाभूत उद्योगालादेखील महागाईची झळ बसू लागली आहे. सिमेंट, पोलाद, विटा, वाळू, वाहतूक, मजुरी यांचे दर कितीतरी पटींनी वाढले आहेत. महागाई कमी झाली, तर आगामी काळात या क्षेत्रात मंदी येण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या बाबतीत देशाची भिस्त आखाती देशांवर आहे, तर खाद्यतेलाच्या बाबतीत युक्रेन, रशिया, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांवर भारत अवलंबून आहे. देशाला लागणारे 90 टक्के सूर्यफूल तेल युक्रेनमधून आयात होते. युद्धामुळे ही आयात थांबल्याने सूर्यफूल तेलाचे भाव कडाडले आहेत. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत 130-140 रुपये लिटरवर असलेले सूर्यफूल तेलाचे दर आता लिटरमागे दोनशे रुपयांच्या घरात गेले आहेत.
कधी नव्हे ते सूर्यफूल तेलाचे दर भुईमूग तेलाच्या दराच्याही वर गेले आहेत. पाम तेलाचे दरही आजवरच्या उच्चांकी स्तराच्या समीप आहेत. युद्ध जसजसे लांबेल तसतसा महागाईचा तडाखा आणखी वाढत जाणार आहे. याचमुळे मोदी सरकारसमोरील धोक्याची घंटा जोरजोरात वाजू लागली आहे.
युद्धाचा विचार केला, तर केंद्र सरकारने आतापर्यंत तटस्थ भूमिका घेतलेली आहे. भारताने रशियाच्या विरोधात बाजू घ्यावी, अशी अमेरिका आणि युरोपीय देशांची भावना आहे; मात्र भारताला दीर्घकाळ मदत करणार्या रशियाला भारत दुखवू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताने घेतलेली भूमिका त्याचमुळे संशयास्पद असल्याची टिप्पणी अमेरिकेने केली आहे.
गेल्या काही काळात भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर गेलेले आहेत. अशा स्थितीत अमेरिका भारताला गमावूदेखील इच्छित नाही, हे वास्तव आहे. चीनचा विचार केला, तर युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि चीन यांच्या दरम्यानचे संबंध पूर्वीपेक्षा अधिक ताणले गेले आहेत. चीनने रशियाला कसल्याही प्रकारची मदत करू नये, असा थेट इशाराच अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी चीनला दिलेला आहे.
जागतिक घडामोडींवर नजर आवश्यक
जागतिक राजकारणात या सगळ्या घडामोडी सुरू असताना जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी नुकताच भारत दौरा केला. लडाखमधील गलवान खोर्यात काही वर्षांपूर्वी चीनने दगाबाजी केली होती. तेव्हापासून भारत-चीन यांच्यातले संबंध ताणले गेले आहेत. अशावेळी वांग यी यांना सरकारकडून स्पष्टपणे वादग्रस्त भागातील सैन्य मागे घेण्याविषयी सांगण्यात आले. त्याशिवाय दोन्ही देशांतील संबंध पूर्ववत होणार नाहीत, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी बजावले. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने पुढील काळ अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाची (Ukraine Russia war) व्याप्ती वाढली, तर या युद्धात सारे जग ओढले जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रशियाने आण्विक पाणबुड्या अटलांटिक समुद्रात तैनात केल्याने अणुयुद्धाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच सरकारला एकूण घटनाक्रमावर बारीक नजर ठेवून पावले उचलावी लागणार आहेत. एकीकडे लवचिक परराष्ट्र धोरण ठेवताना दुसरीकडे महागाईच्या भस्मासुरापासून सर्वसामान्य लोकांची सुटका करण्यासाठी सरकारला झटावे लागणार आहे.
अन्य दोन शेजारी देशांचा विचार केला, तर श्रीलंका आणि पाकिस्तान या दोन देशांत प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या दोन्ही देशांतही महागाई उच्चांकी स्तरावर जात आहे. त्यामुळेही केंद्र सरकारला सावध राहावे लागणार आहे. श्रीलंकेचे आर्थिक दिवाळे निघाल्याने तेथील लोकांची भारतातील घुसखोरी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनच्या नादाला लागून श्रीलंकेने आपले वाटोळे करून घेतले आहे.
चीनचा चिरपरिचित मित्र पाकिस्तान आर्थिक संकटाबरोबर राजकीय संकटातदेखील सापडला आहे. इम्रान खान यांची कधीही विकेट पडण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत तेथे नवे सरकार कसे बनणार, यावर भारताला करडी नजर ठेवावी लागणार आहे. स्थानिक मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष हटविण्यासाठी भारताला लक्ष्य करण्याचा पाकिस्तानचा इतिहास काही नवा राहिलेला नाही. त्यामुळे वेळ पडताच जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याची तयारी मोदी सरकारला ठेवावीच लागेल, यात काही शंका नाही.
– श्रीराम जोशी
