नाशिक महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट सुरु ; वाहने जप्त, कार्यालयांना टाळे
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेची सातवी पंचवार्षिक निवडणूक लांबल्याने 13 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून महापालिकेची सर्वच सूत्रे आता प्रशासक म्हणून मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांच्या हाती आली आहेत. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने नगरसचिव विभागाने महापौर-उपमहापौर तसेच विरोधी पक्षनेत्यांसह इतरही पदाधिकार्यांची कार्यालये ताब्यात घेत त्यांना टाळे ठोकले, तर या सर्वांची वाहनेदेखील ताब्यात घेतली.
महापालिकेच्या 2017 ते 2022 या सहाव्या पंचवार्षिकचा कालावधी 13 मार्चला रात्री 12 नंतर संपुष्टात आला. यामुळे 14 मार्च 2022 पासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींऐवजी आता संपूर्ण कारभार पुढील निवडणूक होईपर्यंत प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्त पाहणार आहेत. मुंबई येथे कामानिमित्त कैलास जाधव गेल्यामुळे त्यांना प्रशासकपदाची सूत्रे हाती घेता आली नाहीत. मंगळवारी (दि.15) ते नियमित पदभार स्वीकारतील. राज्य शासनाला पदभार स्वीकारल्याचा अहवाल सादर करणार आहेत, अशी माहिती नगरसचिव राजू कुटे यांनी दिली. प्रशासकीय राजवट लागू झाल्याने महापौर सतीश कुलकर्णी, उपमहापौर भिकूबाई बागूल, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृहनेते कमलेश बोडके, गटनेते अरुण पवार, विलास शिंदे, गजानन शेलार, शाहू खैरे, दीक्षा लोंढे, नंदिनी बोडके, महिला व बालकल्याण समिती सभापती हिमगौरी आडके यांच्यासह विविध विषय समित्यांचे सभापती, उपसभापतींची वाहने, कार्यालये व कार्यालयीन स्टाफ मनपा प्रशासनाकडे जमा करण्यात आला.
ठरावांवर आता 1 पासून क्रमांक
अंदाजपत्रकातील कामे करण्यासाठी विभागप्रमुखांकडून प्रशासकांना प्रस्ताव सादर होतील. प्रशासनप्रमुख प्रस्तावांची व्यवहार्यता तपासतील. प्रशासनप्रमुखांच्या मान्यतेनंतर प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयाकडे येईल. नगरसचिवांकडून प्रस्तावाचे ठरावात रूपांतर होऊन ठराव क्रमांक टाकल्यानंतर तीन प्रती तयार करून तो प्रस्ताव पुन्हा प्रशासकांकडे अंतिम स्वाक्षरीसाठी सादर होईल. तीन प्रतींपैकी एक प्रत आयुक्त, एक प्रत नगरसचिव, तर एक प्रत अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रमुखांकडे सोपविली जाईल. प्रशासकीय राजवटीच्या सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत ठरावावर 1 पासून क्रमांक पडतील.
'मुद्रा'चा उपआयुक्तांना अधिकार
महापालिकेची मुद्रा वापरण्यासाठी वर्ग 2 च्या अधिकार्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. महापालिका व अन्य संस्थांमध्ये होणारे करार करण्यासाठी या मुद्रेचा वापर केला जाईल. स्थायी समिती अस्तित्वात असताना या मुद्रेचा वापर होतो. मात्र, आता प्रशासकीय राजवटीत मुद्रेचा वापर करण्यासाठी उपआयुक्त दर्जाच्या दोन अधिकार्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती नगरसचिव विभागाकडून देण्यात आली.
