नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधिमंडळात विधेयक आणले आहे. या नव्या विधेयकामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहे. यामुळे अनिश्चित काळासाठी निवडणुका लांबणीवर पडल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजीची सूर दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतल्यामुळे निवडणुका राज्य सरकारच्या इच्छेनुसार कितीही महिने लांबणीवर पडू शकतात. ओबीसी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे मागासवर्ग आयोगाचे काम कितीही दिवस लांबणीवर पडू शकते, अशी भावना सदस्य व्यक्त करीत आहेत. जिल्हा परिषद निवडणूक मेपर्यंत होईल, असे गृहीत धरून सदस्यांनी तयारी केली होती. गटांमध्ये कामे मंजूर करून घेऊन त्या दृष्टीने प्रचारयंत्रणाही कामाला लावली होती. त्यामुळे विद्यमान सदस्य असल्याचा फायदा निवडणुकीत घेता आला असता. मात्र, आता एखाद-दोन वर्षाने निवडणूक झाल्यास लोक मागच्या सदस्यांना विसरून जातील, अशी भीती सदस्यांमधून व्यक्त होत आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या सोयीने निर्णय घेतला असला तरी त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते या निर्णयामुळे नाराजीचे चित्र आहे.
लोकसभेनंतर निवडणुका?
महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांनी मोदी प्रणीत भाजपचे केंद्रातील सरकार घालवण्याबाबत यापूर्वी अनेकदा बोलून दाखवले आहे. यासाठी राज्यातील तिन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणुका लढवणार असल्याचेही जाहीरपणे सांगितले आहे. तत्पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवाव्या लागल्या असत्या. मात्र, आता ओबीसी आरक्षणाच्या निमित्ताने या निवडणुका पाहिजे तेव्हा घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला मिळाले आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांनंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असाही एक मतप्रवाह आहे.
