पुढारी ऑनलाईन डेस्क :
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा ( पोक्सो ) ( POCSO Act ) अंतर्गत सुरु असलेल्या खटल्यांच्या संथगतीने सुरु असलेल्या सुनावणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'पोक्सो' विशेष न्यायालयाची नियुक्ती ही या खटल्यांची सुनावणी लवकर होवून दोषींना शिक्षा व्हावी यासाठी करण्यात आली आहे. याप्रकरणातील पीडितेचा म्हणणे तब्बल पाच वर्षानंतर नोंदवले गेले. अशा पद्धतीने 'पोक्सो' खटल्याच्या सुनावणीचा वेग असेल तर या कायद्याच्या मुळे हेतूलाच धक्का पोहचत आहे, अशा शब्दांमध्ये न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी ताशेरे ओढले. मुंबईतील 'पोक्सो' प्रलंबित खटल्यांसंदर्भातील अहवाल सादर करावा, असा आदेशही त्यांनी दिला.
२०१६ मध्ये १४ वर्षीय मुलीवर आरोपीने लैंगिक अत्याचार केले. यातून ती गर्भवती राहिली. तिने एका मुलाला जन्म दिला. या प्रकरणातील आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी पॉक्सो खटल्याच्या संथ सुनावणीवर न्यायालयाने नाराजी
व्यक्त केली. याप्रकरणी मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयात १५ पैकी एक साथीदार तपासण्यात आल्याची माहिती निराशाजनक आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे म्हणाले, आज माझ्यासमोर आलेले चित्र निराशाजनक आहे. या प्रकरणी न्यायालयात खटला सुरु झाल्यानंतर गोगलगायीच्या गतीने खटला सुरु झाला. याप्रकरणी १५ पैकी केवळ एका साक्षीदार तपासला गेला हा साक्षीदार म्हणजे पीडित मुलगीच आहे. तिचीही पाच वर्षानंतर साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. हे अत्यंत निराशाजनक आहे. अशा पद्धतीने पोक्सो खटल्याच्या सुनावणीचा वेग असेल तर या कायद्याच्या मुळे हेतूलाच धक्का पोहचत आहे, अशा शब्दांमध्ये न्यायमूर्तींनी ताशेरे ओढले. तसेच पोक्सो न्यायालयाची संख्या किती आहे. यामध्ये किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांची स्थिती काय, अशी विचारणा करत यासंदर्भातील अहवाल ४ जुलैपर्यंत सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा :
