शेतकऱ्यांसाठी चौथी कर्जमाफी जाहीर
40 हजार 552 कोटी रुपयांची महसुली तूट
वाहनांच्या पर्यावरण करात वाढ
प्रादेशिक संतुलित विकासासाठी चार प्रमुख स्तंभ
मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्यासाठी भक्कम पायाभरणी करणारा आणि विकासाच्या वाटेवर नेणारा 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. याचवेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी देण्याचा निर्णय 30 जूनपर्यंत घेण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा करत आश्वासनपूर्ती केली. सोबतच, ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
महसुली उत्पन्नवाढीसाठी नवे स्रोत शोधणाऱ्या फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात जुन्या खासगी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करून वाहनधारकांच्या खिशात हात घातला आहे. याशिवाय, कमी मुद्रांकावर दस्त निष्पादित केल्यास होणाऱ्या दंडात्मक तरतुदीची फेररचना करून दंड पाच हजार रुपयांवरून थेट एक लाख रुपयांपर्यंत प्रस्तावित केला आहे. शेतकरी कर्जमाफी वगळता मोठ्या आर्थिक दायित्वाच्या योजनांना अर्थसंकल्पात बगल देण्यात आल्याने सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट 40 हजार 552 कोटी रुपयांपर्यंत नियंत्रित ठेवण्यात फडणवीस यांना यश आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचा संकल्प हे समीकरण रूढ झाले होते. मात्र, अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्याचा 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तर, विधान परिषदेत वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्प मांडला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ डोळ्यांसमोर ठेवून कृषी, ऊर्जा, सिंचन, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, उद्योग क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीवर अधिक भर देताना सरकारने राज्याच्या प्रगतीचे चक्र वेगाने फिरेल याची काळजी घेतली आहे. प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देताना अर्थसंकल्पात प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांचा आधार घेण्यात आला असून, 16 उपक्षेत्रे निश्चित करीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. या घोषणेमुळे राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना अलीकडच्या काळात चौथ्यांदा कर्जमाफी मिळणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने 2008-09 च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे सरकारने 2019 मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती. आता फडणवीस सरकारने चौथी कर्जमाफी जाहीर केली असून, त्यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे 35 हजार कोटींचा बोजा येणार आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणातून सुटका व्हावी म्हणून अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु, या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याशिवाय कर्जमाफी योजनेसाठी अटी-शर्तीसुद्धा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत.
येत्या 20-25 दिवसांत कर्जमाफी कराव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांची सर्व आकडेवारी येईल. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. त्यामुळे राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. तसेच, राज्याची महसुली तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमीच राहिलेली आहे. तरीही सन 2026-27 या वर्षातील राजकोषीय तूट 1 लाख 50 हजार 491 कोटी रुपये इतकी येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
नव्या वाहन खरेदीला प्रोत्साहन
नव्या वाहन खरेदीला प्रोत्साहन म्हणून जुने वाहन निष्कासित करून नवीन वाहन खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात 15 टक्के सूट, नवीन वाहने खरेदी करताना बीएस-4 आणि त्यावरील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटार वाहन करात 16 टक्के, तर बीएस-3 आणि त्याखालील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटार वाहन करात 30 टक्के सूट देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याशिवाय क्रेनआधारित वाहनांच्या किमतीवर 7 टक्क्यांप्रमाणे एकरकमी कर होता. परंतु, मोठ्या किमतीची वाहने अन्य राज्यांत नोंदणी होत असल्याने कराची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वाहन वितरकास व्यवसाय प्रमाणपत्र 5 वर्षांचे आणि कर मात्र 1 वर्षाचा असल्याने त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
मुद्रांकावर दस्त निष्पादित केल्यास अपराध सिद्धीनंतर सक्तमजुरी आणि शास्तीच्या रकमेत फेररचना करताना ती 5 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात केवळ 164 कोटी रुपयांची करवाढ असून, पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ती केली आल्याचे फडणवीस म्हणाले.
अजितदादांच्या स्मारकाची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्मरण जाहीर केले. अजितदादांच्या निधनाने राज्याच्या सार्वजनिक जीवनात आणि प्रशासनात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचे नमूद करत फडणवीस यांनी दादांच्या स्मृतीला अभिवादन केले. तसेच, दीर्घकाळ वित्त विभागाची धुरा सांभाळणारे आणि अनेकवेळा उपमुख्यमंत्रिपद भूषवणारे अजित पवार हे राज्यातील अत्यंत लोकप्रिय आणि कार्यक्षम नेते होते. त्यांनी एकूण 11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्प आणि अजित पवार यांचे नाते दृढ होते. त्यांच्या करड्या आर्थिक शिस्तीमुळे कठीण काळातही महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती स्थिर राहिली. काम करणारा माणूस, अशी त्यांची ओळख आणि त्यांनी दाखवलेली विकासाची दिशा आजही आपल्याला प्रेरणादायी असल्याचे सांगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. त्यांच्या नावाने ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ सुरू करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.
ऊर्जा क्षेत्रात सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. त्यातून 2047 पर्यंत टक्के स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले.
ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भातील सविस्तर मांडणी करताना मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना, मागेल त्याला कृषिपंप, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण, उदंचन जलविद्युत, हरित महाराष्ट्राची अर्थसंकल्पातून मांडणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषिपंप ग्राहकांना वीज बिलामध्ये 100 टक्के सवलतीच्या अनुषंगाने आतापर्यंत 32 हजार 756 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तर, 2026-27 मध्ये 20 हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर, मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत एकूण 16 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषिपंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 3 हजार 349 मेगावॅट क्षमता कार्यान्वित झाली असून, डिसेंबर 2026 पर्यंत सुमारे 10 हजार मेगावॅट अतिरिक्त क्षमता निर्माण होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेंतर्गत एकूण 6 लाख 63 हजार 324 सौर कृषिपंप लावण्यात आले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. डिसेंबर, 2025 या एका महिन्यात 45 हजार 911 सौर कृषिपंप बसवून महाराष्ट्र राज्याची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत 4 लाख 57 हजार घरगुती ग्राहकांनी 1 हजार 735 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे रूफटॉप सोलार बसविले आहेत. या ग्राहकांना 3 हजार 200 कोटी रुपये सबसिडीचा लाभ देण्यात आलेला आहे. या योजनेत 5 लाख लाभार्थ्यांसाठी 635 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासन देणार आहे.उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसनाच्या धोरणांतर्गत आतापर्यंत एकूण 55 उदंचन प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यातून 78 हजार 215 मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामधून 4 लाख 16 हजार कोटींची गुंतवणूक व 1 लाख 28 हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. सद्यस्थितीत सहा प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे.
हरित महाराष्ट्र
राष्ट्रीय वन धोरणानुसार, राज्यात किमान 33 टक्के क्षेत्र वन व वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. पर्यावरण राज्य संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी 300 कोटी वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येईल.
अपारंपरिक
ऊर्जा धोरणातून 3 लाख कोटींची गुंतवणूक
राज्याची पुढील 10 वर्षांची स्वच्छ व पर्यावरणपूरक ऊर्जेची गरज विचारात घेत ‘महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण 2025 ते 2035’ जाहीर करण्यात आले आहे. त्यांतर्गत 2029 पर्यंत 50 टक्के व सन 2035 पर्यंत 65 टक्के हरित ऊर्जा प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणामुळे राज्यात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, राज्य वस्तू व सेवा कराच्या माध्यमातून 15 हजार 600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल.
