मुंबई : येत्या 19 मार्चला महाराष्ट्र गुढी पाडव्याची गुढी उभारण्याच्या तयारीत असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी नवमहाराष्ट्राची गुढी उभारणारा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू असून 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे स्वप्न या अर्थसंकल्पाने दाखवले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपला अर्थसंकल्प चार स्तंभांवर उभा केला. प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास आणि सुशासन असे हे चार स्तंभ असून, प्रत्येक स्तंभावर चार उपक्षेत्रांची म्हणजे चारही स्तंभांवर सोळा उपक्षेत्रांची भिस्त असेल. हे चार स्तंभी सूत्र बांधणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने पहिली आनंदवार्ता महाराष्ट्राच्या बळीराजाला दिली. अस्मानी संकटांचे तडाखे बसल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याला दोन लाख रुपयांपर्यंतची शेतकी कर्जमाफी जाहीर केली. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदानही घोषित केले. सिंचनासाठी भरीव तरतुदी करतानाच वीज बिल माफी योजना सुरू ठेवण्यासाठी तब्बल 20 हजार कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. लाडकी बहीण सत्ताधाऱ्यांना आता ओझे वाटू लागली आहे हा मध्यंतरी पसरलेला गैरसमज या अर्थसंकल्पाने दूर केला. ही योजना यापुढेही सुरू राहील आणि लाडक्या बहिणीच्या जोडीला आणखी 25 लाख लखपतीदीदी उभ्या करण्याचा संकल्प
मुख्यमंत्र्यांनी सोडला. मुंबई, पुणे, नाशिक या सुवर्णत्रिकोणाच्या पलीकडे असलेल्या शहरांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी दहाहून अधिक सक्षम प्रादेशिक विकास प्राधिकरणे स्थापन करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच 50 हून अधिक बहुउपयोगी शहरी समूह विकसित करण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला. 340 किलोमीटरपर्यंतच्या जलमार्गांची उभारणी, मुंबईच्या वडाळ्यात जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप इनोव्हेशन हब, मेट्रो मार्गांचा विस्तार, मुंबईत नव्या भुयारी मार्गांची उभारणी, राज्यभर सहा हजारांवर द्रुतगती मार्गांचे जाळे उभारण्याची तयारी या अर्थसंकल्पाने केली असून, मुंबई महानगराच्या धर्तीवर पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर ग्रोथ हब म्हणून विकसित करण्याचे स्वप्न या अर्थसंकल्पाने दाखवले. राज्यात 18 अतिविशाल औद्योगिक केंद्रे उभारली जाणार असून, ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या एकसंध डिजिटल व्यासपीठाची निर्मितीही केली जाईल. हे सारे महत्त्वाकांक्षी उद्योग तडीस नेण्यासाठी दोन नव्या आयुक्तालयांची स्थापनाही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या तरुणाईला उद्योग विश्वात उभे केल्याशिवाय महाराष्ट्राची जागतिक झेप अशक्य आहे हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत आणि पुण्यात 50 अब्ज डॉलर्सचे मीडिया टेक आणि एव्हीजीसी केंद्र उभाण्याचे ठरवले आहे. त्या जोडीला तीस लाखांवर रोजगारनिर्मितीसाठी 400 जागतिक क्षमता केंद्रेही उभारली जातील. 50 हजारांवर स्टार्टअप्सना ताकद देतानाच किमान 50 स्टार्टअप्सना 25 लाखांपर्यंतच्या सरकारी कामांच्या थेट ऑर्डर्स आता दिल्या जातील. महाराष्ट्राचे सरकार आता विद्यार्थ्यांना विदेशी विज्ञानवारीदेखील घडवणार असून, परदेशी नोकऱ्यांसाठी तरुणाईला मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘महिमा’ नावाची संस्थाही स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. इथेच न थांबता यंदा 75 हजार शासकीय पदांची भरतीही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली.
पाहा : अर्थसंकल्प विशेष पाने
अर्थसंकल्पाचे आकारमान 7,69,467 कोटी रुपयांचे असून त्यात अंदाजित महसुली मिळकत 6,16,099 कोटी रुपये दाखवण्यात आली आहे. अंदाजित महसुली खर्च 6,56,651 कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ अर्थसंकल्पीय तूट 40,552 कोटी रुपये असू शकेल.
राजकोषीय तूट स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. ही तूट नेहमीच एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे.
सेवा क्षेत्राचे स्थूल उत्पन्न 312 अब्ज डॉलर्सवरून 3 हजार अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट असून, शेतीचा जीडीपी 55 अब्ज डॉलर्सवरून 500 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी सोडला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. ही शेतकऱ्यांसाठीची चौथी कर्जमाफी ठरेल. या कर्जमाफीचे स्वरूप असे आहे-
30 सप्टेंबर, 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी
जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नियमित कर्ज परतफेड केली असल्यास 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ
सध्या थकबाकीदार 30 लाख कर्ज खात्यांची माहिती संकलित. तर कर्जाची नियमित परतफेड करणारी अंदाजे 20 लाख कर्ज खाती आहेत.
त्यांना कर्ज माफी आणि प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार
या योजनेसाठी 35 हजार कोटींपर्यंतची गरज
कर्जमाफी देताना नेमक्या कोणत्या अटी शर्ती असतील याबाबत अद्याप संदिग्धता आहे.
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने 2240 कोटींचा प्रकल्प उभारणार.
कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यतील दुष्काळग्रस्त भागांत वळवणार.
दमणगंगा - वैतरणा - गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी 13 हजार 497 कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता
नार - पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या 7 हजार 465 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता
