Sindhuratna Samruddha Yojana 2.0: कोकणच्या विकासाला नवी चालना; ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0’ची अर्थसंकल्पात घोषणा

मुंबई : कोकणातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांच्या सर्वंकष विकासासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या ‌‘सिंधुरत्न- समृद्ध योजना‌’नंतर आता पुढील तीन वर्षांसाठी ‌‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0‌’ अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे कोकणातील पायाभूत सुविधा, ग्रामीण संपर्क व स्थानिक विकासाला नवी गती मिळणार आहे.

‌‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0‌’ या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील विविध विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येणार असून स्थानिक गरजांनुसार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी कोकण विभागात साकव (लहान पूल) बांधणी आणि दुरुस्तीचा विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे. कोकणातील अनेक दुर्गम गावांमध्ये पावसाळ्यात वाहतूक खंडित होण्याची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे साकवांची उभारणी व दुरुस्ती केल्यास गावांमधील दळणवळण सुधारेल, तसेच नागरिकांना सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.

‌‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0‌’मुळे कोकणातील पर्यटन, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळण्याबरोबरच ग्रामीण विकासालाही मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, बंदरांच्या विकासासाठी 503 कोटी तर मत्स्यव्यवसायासाठी 249 कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, संगमेश्वर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाचा नियोजन आराखडा अंतिम टप्प्यात असून या स्मारकाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा मास्टरस्ट्रोक ः उपमुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट असून यामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान खूप मोठे असणार आहे, याचे सूतोवाच करत राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यभरात महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले आहेत. राज्यात मेट्रो, रेल्वेचे जाळे, जलमार्ग तसेच रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात उभारले जात आहे. केवळ शहरी भागच नाही, तर ग्रामीण भागाचा विकास अर्थसंकल्पात साधला गेला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प दूरदृष्टी असलेला, विकासाला गती देणारा आणि विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करणारा असल्याचे कौतुकोद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले.

राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान भवनात पत्रकारांशी संवाद साधताना अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. महायुती सरकारचा सर्वसमावेशक असलेल्या अर्थसंकल्पात अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. हा महायुती सरकाराचा मास्टरस्ट्रोक आहे, असे सांगत सरकारने कर्जमाफीची योग्य वेळ दाखवून दिली आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार असून आणि तो आम्ही सिद्ध करून दाखवला असल्याचे शिंदे म्हणाले. कर्जमाफीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर कितीही आर्थिक बोजा पडला, तरी तो आम्ही सहन करू, असे वक्तव्यही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

महिलांचे सक्षमीकरण करणार

लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातसुद्धा विरोधकांनी अपप्रचार चालवला होता. मात्र अर्थसंकल्पात आम्ही या योजनेसाठी निधीची तरतूद केल्याने ही योजना आम्ही अधिक चांगली राबवून महिलांचे सक्षमीकरण करणार असल्याचे सूतोवाच शिंदे यांनी केले. महाराष्ट्रात ग्रामीण आणि शहरी भागांना व्यवस्थित जोडण्यासाठी अत्यंत सुयोग्य पद्धतीचे नियोजन या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. यामध्ये रस्ते, मेट्रो, जलमार्ग, तसेच राज्यातील विविध विमानतळ यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे मोठे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर पर्यटनासाठी पोषक असे राज्य बनविण्याचे उद्दिष्ट महायुती सरकारने समोर ठेवले असल्याचे शिंदे म्हणाले.