- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन : नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील मृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (दि. ६) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. लोकांना मूलभूत आरोग्य आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकार त्यांच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे (Nanded civil hospital news)
संबंधित बातम्या
नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंची मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, बहुतांश रुग्णांना अखेरच्या क्षणी सरकारी रुग्णालयात आणण्यात आले होते. "सरकारी रुग्णालयांमध्ये कामाचा खूप ताण असून कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या मृत्यूंसाठी कोणालाही दोष देता येणार नाही."
"कामाचा ताण आहे असे सांगून तुम्ही जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. तुम्ही राज्य सरकार आहात. तुम्ही जबाबदारी खासगी कंपनीवर टाकू शकत नाही," अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी सुनावले.
सरकारी रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी गेल्या ६ महिन्यांत कोणती पावले उचलली गेली आहेत आणि गेल्या ६ महिन्यांत सरकारी रुग्णालयांकडून किती मागणी झाली आणि किती पुरवठा झाला आहे, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणाला त्यांची खरेदी, नियुक्ती आणि उपलब्ध कर्मचाऱ्यांबाबत २०२३ कायद्यानुसार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रातून गेल्या एक वर्षात वैद्यकीय पुरवठ्यासाठी नांदेडशी संलग्न असलेल्या संस्थांचा तपशीलही द्यावा, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव इतर रुग्णालयांचेहीदेखील तत्सम तपशील सादर करू शकतात.
रुग्णातील मृत्यू निष्काळजीपणामुळे झालेले नसल्याचा दावा महाराष्ट्राच्या ॲडव्होकेट जनरलनी न्यायालयात केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत सुनावले आहे. "रुग्णालयाने गंभीर निष्काळजीपणा दाखवला असे दिसत नाही. जे घडले ते दुःखद आहे, लोक मरण पावले आहेत," असे ॲडव्होकेट जनरल म्हणाले होते.
दरम्यान, या रुग्णालयात बुधवारी मध्यरात्रीनंतर आणखी १४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये चार बालकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील मायलेकीच्या मृत्यूप्रकरणी या रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शामराव वाकोडे यांच्यासह बालरोग तज्ज्ञ विभागातील डॉक्टरांवर गुरुवारी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान, २७ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या आठ दिवसांत तब्बल ८९ रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, त्यात ३८ बालकांचा समावेश असल्याची माहिती गुरुवारी अधिकृतपणे देण्यात आली होती.
नांदेड व अन्य शासकीय रुग्णालयांतील मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर नोंद घेत स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेवर आज शुक्रवारी सुनावणी झाली. या पार्श्वभूमीवर नांदेड रुग्णालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे २७ सप्टेंबरपासूनच्या मृत्यूंचा तपशील सादर केला. एक ऑक्टोबर रोजी १२ बालकांसह २४ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरच्या तीन दिवसांत २९ जण दगावले. रुग्ण मृत्यू प्रकरणामुळे नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयाची चर्चा राजधानी दिल्लीपर्यंत गेली. सामान्यपणे या रुग्णालयातील मृत्यूचे प्रतिदिन प्रमाण ११ आहे. तथापि, एकाच दिवशीच्या २४ मृत्यूनंतर शासन आणि आरोग्य विभागाच्या कारभारावर टीका झाली.
दरम्यान, गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये, शासकीय रुग्णालये, नागरी संस्थांच्या अखत्यारीतील रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेटी देऊन तेथील आरोग्य सुविधांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. (Nanded civil hospital news)
हे ही वाचा :
