मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : डॉक्टर आणि औषधटंचाईमुळे नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील रुग्णकांडानंतर आता प्रशासनाला जाग आली आहे. रुग्णालयांतील औषध टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून केली जाणारी औषध खरेदी ही संपूर्णपणे स्थानिक पातळीवरून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तर लवकरच वैद्यकीय रुग्णालयातील अधिष्ठातांच्या औषध खरेदी अधिकारात वाढ केली जाणार आहे. आरोग्य विभागाने गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून पाच कोटींचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. याशिवाय आमदार निधी आणि सीएसआर फंड उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, सुरुवातीला हाफकीन आणि आता वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फतच औषध खरेदीचा दंडक होता. मात्र, नांदेड येथील रुग्णकांडानंतर औषधटंचाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील औषध खरेदीचे पूर्ण अधिकार स्थानिक पातळीवर सोपविण्यात आले आहेत.
राज्यातील वैद्यकीय रुग्णालयातील औषध खरेदीसाठी अधिष्ठातांना जादा अधिकार बहाल केले जाणार आहेत. लवकरच याबाबतची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
