मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील रुग्णालयाच्या पुरवठा आणि सामग्रीसाठी १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या वार्षिक बजेटपैकी आतापर्यंत ३५ लाख रुपये वितरित केले गेले असतानाही नांदेड येथील रुग्णालय व महाविद्यालयाने एक रुपयाही वापरला नसल्याचे समोर आले आहे.
नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात ३६ तासांत ३१ मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. या घटनेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. मात्र, रुग्णालयाकडे बजेट असूनही आवश्यक कामासाठी तो निधी वापरलाच नसल्याचे समोर आले आहे. वर्षभरात लाखो रुग्णांना सेवा देण्याचे सांगितले जात असले तरी वैद्यकीय सुविधेचा अभाव असल्याचेही या रुग्णालयात दिसून येत आहे. रुग्णालयावर विशेषतः कर्मचारी आणि औषधांच्या कमतरतेच्या बाबतीत निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या पुरवठा आणि सामग्रीसाठी १.१६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक बजेटपैकी, आतापर्यंत ३५ लाख रुपये वितरित केले गेले असतानाही रुग्णालयाने एक रुपयाही वापरला नाही.
यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केलेल्या सुमारे ६७ लाख रुपयांपैकी सुमारे १५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. यामध्येही कोणताही खर्च केलेला नाही, असेही दिसून आले आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी ८४.४३ कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे, त्यातील ४०, ४७ कोटी आधीच वापरण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. हॉस्पिटलने कोणतीही औषधे घेतली नाहीत. केवळ पगार आणि कंत्राटी सेवांसाठी भरीव खर्च करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. एवढ्या मोठ्या रुग्णसंख्येच्या जिल्हा रुग्णालयात अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, याचा विचार करणे अस्वस्थ करणारे असल्याचे मत आरोग्य सेवा अभ्यासक डॉ. रवी दुग्गल यांनी सांगितले. सर्व महाविद्यालयांमध्ये हीच परिस्थिती आहे, जिथे बजेटची तरतूद करूनही निधी अखर्चित राहतो. सध्याच्या रुग्णालयांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी अधिक चांगले करणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. दुग्गल यांनी सांगितले.
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी औषध खरेदी करणाऱ्या हाफकिन खरेदी कक्षामार्फत मागील सहा महिन्यांमध्ये फक्त १३ खरेदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत, तर नव्याने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने आतापर्यंत फक्त १० निविदा काढल्याची माहिती समोर आली आहे. नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात २४ तासांत २४ मृत्यू झाल्याच्या घटनेला जीवरक्षक औषधांचा तुटवडा कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. यावरून राज्यातील रुग्णालयातील औषध तुटवड्याचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना औषधे पुरविण्याची जबाबदारी ही हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळांतर्गत असलेल्या खरेदी कक्षाकडे होती. राज्यातील औषध तुटवड्यानुसार अधिकाधिक औषध खरेदी होणे आवश्यक असतानाही मागील तीन वर्षांत खरेदी कक्षाने काढलेल्या निविदांमध्ये लक्षणीय घट असल्याचेही दिसून येते. खरेदी कक्षाच्या अनागोंदीमुळे मागील काही वर्षांपासून राज्यात औषधांचा तुटवडा कायम होता. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन करून त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवली.
या प्राधिकरणाने खरेदी कक्षाच्या कोणत्याही व्यवहाराची जबाबदारी न घेता २०२३ – २४ पासून नव्याने खरेदी प्रक्रिया राबविणे सुरू केले. प्राधिकरण सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अवघ्या १० ते १२ निविदा प्राधिकरणाकडून काढण्यात आल्या. तर निधी वेळेत मिळत नसल्याने वितरकांची देयके थकली असल्याने ते औषध पुरवठ्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रियेसाठी वितरक पुढे येत नसल्याने औषधांचा तुटवडा निर्माण होत असल्याचे औषध खरेदी कक्षातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
