महाबिकट परिस्थितीत राज्यात नवे कर येण्याचे संकेत
मुंबई : नरेश कदम : राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत सरकार सुमारे 200 आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे स्थिर असले तरी या आमदारांच्या निधीच्या भुकेमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडत चालली आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी अर्थ खाते आता नवे कर लादण्याच्या मनःस्थितीत असून, पेट्रोल, डिझेल किमान रुपयाने महाग होईल, तर राज्यातील बार अँड रेस्टॉरंटवर देखील 10 ते 15 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव तयार आहे.
संबंधित बातम्या :
- तुरुंगात असताना भुजबळ पवारांना ब्लॅकमेल करायचे
- ‘जनसंघाच्या ताकदीपुढे शरद पवार चिल्लर’
- मराठी कुटुंबीयांना मांसाहारीचे कारण देत नाकारली जातात घरे!
- ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
वित्त मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतन, भत्ते आणि आस्थापनेवर राज्याच्या जमा महसुलाच्या 65 टक्के खर्च होतो. राज्यावरील कर्ज आणि व्याज याचे हप्ते नियमित भरावे लागतात. त्यातून उरलेल्या निधीतून वेगवेगळ्या मागास घटकांच्या योजनांवर खर्च करावा लागतो. यातून प्रत्यक्ष नव्या विकास कामांसाठी खूपच कमी निधी उरतो. राज्यातील सत्तेची समीकरणे बदलली. आधी फुटलेली शिवसेना शिंदे गट म्हणून आणि नंतर दुभंगलेली राष्ट्रवादी अजित पवार गट म्हणून भाजप सरकारमध्ये सामील होताच या दोन्ही गटांसोबत आलेल्या आमदारांनी भरमसाट निधीच्या मागण्या रेटल्या, मंजूर करून घेतल्या आणि त्यातून आर्थिक कंबरडे मोडू लागले.
राज्यातील थ्री स्टार हॉटेलपेक्षा कमी वर्गवारीतील बार अँड रेस्टॉरंटवर सध्या 5 टक्के कर उत्पादन शुल्क विभाग आकारतो. आता हाच कर 10 ते 15 टक्क्यादरम्यान करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसे झाले तर राज्याच्या तिजोरीत 600 कोटींपर्यंत जास्तीचा महसूल जमा होईल. फोर आणि थ्री स्टार हॉटेल हा कर आताच 20 टक्के भरत असल्याने त्यांना धक्का लावला जाणार नाही.
आगामी वर्ष हे निवडणुकीचे आहे. त्यामुळे कोणत्याही इतर घटकांवर कर लादता येणार नाही. त्यामुळे बार अँड रेस्टॉरंटवर लादण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यात 18 हजार बार अँड रेस्टॉरंट आहेत. त्यांच्याकडून 300 कोटी कर राज्याला मिळतो. तर स्टार हॉटेल कडून 120 कोटी रुपये सदर कर मिळतो. राज्यात 150 स्टार हॉटेल आहेत. राज्यात मद्य उत्पादकांकडून 12 हजार कोटी राज्याला मिळतात.
करवाढीचा निर्णय लवकरच
राज्यात भाजपप्रणीत सरकार आल्यावर त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर लिटरमागे अनुक्रमे 5 रुपये आणि 3 रुपये कमी केल्यामुळे राज्याचे कर उत्पन्न घटले. नैसर्गिक वायूवरील तथा सीएनजीवरील कर देखील कमी केला. त्यातही राज्याचा कर बुडाला. परंतु, आता अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थ खाते पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर एक रुपयाने वाढविण्याचा विचार करत आहे. हा निर्णय झाल्यास 1500 कोटी राज्याला महसूल मिळेल. सोने आणि दागिन्यांवरही तीन टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. याबरोबरच तयार कपड्यांवर कर लावण्याचाही विचार सुरू आहे. हे प्रस्ताव असले तरी याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा :