मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : इतर मागास समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणी करण्यात येत असल्याने ओबीसी महासंघाने त्याला आक्षेप घेत आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावणार नाही, अशी हमी देत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागासवर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
इतर मागास समाजाचे महामंडळ सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधीवाटपात सुसूत्रता आणतानाच सर्व समाजघटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सुमारे तीन चास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले.
कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटके-विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे.
राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच भटके-विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
इतर मागास समाजासाठी चार हजार कोटींच्या योजना : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून, वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी त्यांनी दिली.
भटके-विमुक्त समाजाला भरघोस निधी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
राज्यातील भटके-विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षित घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देताना 8 लाखांच्या मर्यादेची अट मागे घेणार?
ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी असलेली आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
