फोन टॅपिंग आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपामुळे वादाच्या भोवर्यात अडकलेल्या ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना आरोपी करणार आहात का, असा थेट सवाल करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारले.
शुक्ला यांना आरोपी केले नसेल आणि करणारही नसाल, तर याचिकेवर सुनावणी घेऊन न्यायालयाचा वेळ वाया का घालवता, असा सवालही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. आतापर्यंत पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा अहवाल सोमवारी दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
फोन टॅपिंग केल्याबद्दल आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपाखाली राज्य गुप्तचर विभागाने अज्ञात व्यक्तीविरोधात बीकेसी येथील सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. त्या विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी झाली. यावेळी विशेष सरकारी वकील अॅड. दरायस खंबाटा यांनी पोलिसांनी अद्याप शुक्ला यांना आरोपी केलेले नाही; मात्र सध्या तपास सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.
पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग प्रकरणात फोन टॅपिंग हे सरकारच्या परवानगीनेच झाले होते. फोन टॅपिंगसाठी काही नंबरची परवानगी दिली होती, अशी माहिती आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्य वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली. पोलिस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगसाठी फाेन टॅपिंगची परवानगी दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणी महेश जेठमलानी यांच्यातर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. जे. जमानार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
शुक्ला यांनी कथित अवैध फोन टॅपिंग आणि पोलिसांच्या बदल्यांसंदर्भात संवेदनशील कागदपत्रे गहाळ केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआरला याचिकेत आव्हान दिले आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्यातर्फे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे नेतृत्व करत होत्या. महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालकांनी काही नंबरवर नजर ठेवण्याबाबत त्यांना निर्देश दिले होते.
हे नंबर काही राजकीय नेत्यांचे आणि दलालांचे होते. ते भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे होते आणि पोस्टिंग आणि बदल्यांसाठी मोठी रक्कम घेत होते.
या याचिकेवर पुढील सुनावणी पाच ऑगस्ट रोजी हाेणार आहे. तोपर्यंत शुक्ला यांच्याविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई किंवा अटक करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा :
