मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरीसाठी प्रतीक्षायादीत असलेल्या भावाच्या जागी बहिणीला संधी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. भावाच्या जागी बहिणीचे नाव टाकता येऊ शकते, असा महत्वपूर्ण न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दिला.
नाशिक येथील तरुणीने भावाच्या संमतीच्या आधारे अनुकंपा तत्त्वावरील सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षायादीत भावाच्या जागी स्वतःचे नाव अंतर्भूत करण्यासाठी महापालिकेला विनंती केली होती. महापालिकेने शासन निर्णयाचा (जीआर) संदर्भ देत तिची विनंती फेटाळली. त्या विरोधात शुभांगी कमोदकरने महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केले. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली अनुकंपा तत्त्वाखाली नियुक्तीसाठी नाशिक महापालिकेच्या प्रतीक्षा यादीत भावाच्या जागी याचिकाकर्त्या तरुणीचे नाव टाकण्यास नकार देण्याचे कोणतेही वैध कारण दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत महापालिकेने अनुकंपा तत्त्वावरील सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीत शुभांगी कमोदकरचे नाव तिच्या भावाच्या जागी टाकण्याची प्रक्रिया पुढील चार आठवड्यांत पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश महापालिकेला दिले.
शुभांगीचे वडील नाशिक महापालिकेत वरिष्ठ लिपिक म्हणून सेवेत होते. २१ एप्रिल २०१४ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी नोकरीसाठी शुभांगीचा भाऊ गौरेशने अर्ज केला होता. नंतर २०१८ मध्ये पदवीधर झालेल्या शुभांगीने भावाच्या संमतीने ५ जून २०२१ रोजी सरकारी नोकरीसाठीच्या प्रतीक्षा यादीत भावाच्या जागी स्वतःचे नाव टाकण्याची विनंती नाशिक महापालिकेला केली होती. मात्र पालिकेने अनुकंपा नियुक्तीच्या धोरणात उमेदवाराचा मृत्यू झाल्याशिवाय नाव बदलण्याची तरतूद नाही, असे सांगत शुभांगीची विनंती नाकारली होती. त्या निर्णयाला शुभांगीने आव्हान दिले होते.
हेही वाचा :
