मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने सदस्य अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा मिळाला आहे. (Supreme Court decision on Shiv Sena) यातून रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत हा विस्तार करून भाजप-शिवसेना निवडणुकीच्या तयारीला लागेल, अशी चर्चा आहे. (Shinde Sarkar news)
सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जूनला शपथ घेतली होती. त्यानंतर 9 ऑगस्ट क्रांतिदिनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून 18 कॅबिनेट मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. तेव्हापासून मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मंत्रिमंडळात 22 जागा रिक्त आहेत. मंत्र्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहे. प्रत्येक मंत्र्याकडे दोन ते तीन जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा कार्यभार आहे. फडणवीसांकडे तर सहा जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी आहे. तरीही विस्तार झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. न्यायालयाने शिंदे यांच्या विरोधात निकाल दिला असता तर सरकारच कोसळण्याची भीती होती. त्याविषयीचा निकाल येईपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नसल्याचे भाजपमधून सांगण्यात येत होते. आता शिंदे सरकार न्यायालयाच्या निकालाने तूर्त वैध ठरल्याने आणि शिंदे हेच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहणार असल्याने विस्ताराचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शिंदे गटासह भाजपमधूनही मंत्री होण्यासाठी अनेक दावेदार आहेत. (Shinde Sarkar news)
