पुढारी ऑनलाईन : याचिकाकर्त्याने बेहिशोबी मालमत्ता केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली असून, त्याची सुनावणी आता १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि आरएन लद्धा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहून "प्रथम कार्यालयीन आक्षेप दूर करण्यास सांगितले. तसेच हा आक्षेप दूर झाल्यानंतर आणि याचिका तयार झाल्यानंतरच ती सुनावणीसाठी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला असून, या प्रकरणाची सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्याच्या कुटुंबाच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याबाबतची जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मुलगा आदित्य आणि तेजस यांच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने ठाकरे कुटुंबातील सदस्यांची बेहिशेबी मालमत्ता जमवली आहे. या कथित बेहिशेबी मालमत्तेची ईडी, सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात आज याप्रकरणी सुनावणी झाली.
उद्धव ठाकरे आणि कुटूंबियांविरूद्ध गौरी (३८) आणि अभय भिडे (७८) यांनी ही फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यांच्या कुटुंबाने आणीबाणीच्या काळात बाळ ठाकरे यांचे 'शिवसेना सुप्रीमो' या साप्ताहिकाची छपाई केली होती. यादरम्यान याचिकाकर्त्या गौरी म्हणाल्या की, "ना खाऊंगा, ना खाणे् दूँगा' या विचाराने प्रेरित होऊन मी ही याचिका दाखल करत आहे. शिवसैनिकांचा बालेकिल्ला असलेल्या दादरचे भिडे हे रहिवासी आहेत.
या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीच्या ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशनासाठी सिडकोने दिलेल्या भूखंडाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. ज्याची संपूर्ण मालकी ही सामना वृत्तपत्राचे मालक आणि प्रकाशकांकडे आहे. कोविड -19 लॉकडाऊन दरम्यान या ट्रस्टचे शेअरहोल्डिंग बदलले गेले आणि अखेरीस ते ठाकरे यांच्या मालकीचे झाले, असा आरोपही या याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्याला भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि दोन्ही तपास यंत्रणेकडून ठाकरेंशी संबंधित मोठी माहिती मिळाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
