मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त आणि १०० कोटींच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. चांदीवाल न्यायिक आयोगाने हा वॉरंट जारी केला आहे.
राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगासमोर हजर न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
परमबीर सिंग यांच्यावरोधात वॉरंट जारी करण्यासाठी आयोगाने पोलिस महासंचालकांना उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वॉरंटच्या अंमलबजावणीवेळी ५० हजार रुपयांचे बॉण्ड सादर करण्यास सांगितले आहे.
या आयोगाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती (निवृत्त) कैलाश चांदीवाल यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात लेटरबॉम्ब टाकला.
त्यानंतर चर्चेत आलेल्या परमबीर सिंग यांच्या चौकशीसाठी नेमलेला आयोग,
अध्यक्षांची नियुक्ती आणि प्रक्रिेयेला सिंग यांनी विरोध केला आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत एक पत्र लिहिलं आहे.
हे पात्र जााहीर होताच राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं होतं.
अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे याला महिन्याला १०० कोटी रुपये वसुलीच टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप या पत्रात करण्यात आला होता.
त्यानंतर अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआयचौकशीचे आदेश दिले.
तर राज्य सरकारने या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगा मार्फत चौकशी सुरू केली आहे.
न्या .चांदीवाल आयोगाने ३० मे रोजी परमबीर सिंह यांच्यासह पाच जणांना समन्स बजावून या आरोपांच्या अनुषंगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर न करता परमबीर सिंह चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिलेत.
याची दखल घेत आयोगाने सुरूवातीला जून महिन्यात परमबीर यांना ५ हजारांचा, १९ ऑगस्टला २५ हजाराचा आणि २५ ऑगस्टला पुन्हा २५ हजाराचा दंड ठोठावला आहे.
दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश देत ३० ऑगस्टला सुनावणी निश्‍चित केली होती.
मात्र या ही सुनावणीला परमबीर गैरहजर राहिल्याने आयोगाने संताप व्यक्त करत त्यांना अखेरची संधी दिली होती.
अन्यथा वॉरंट जारी केला जाईल अशी तंबी दिली होती. परमबीर सिंग यांना अटक होण्याची भीती असल्याने ते हजर होत नाहीत, असा आरोप केला जात आहे.
आयोगाने राज्याचे पोलील महासंचालक यांना याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीसाठी एका जेष्ठ अधिका-याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परमबीर यांना आता आयोगापुढे जातीने हजर राहून हा जामीन मिळवावा लागेल. दरम्यान परमबीर यांनी चांदीवाल आयोगाच्या चौकशीला याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपण लिहिलेल्या त्या पत्रावरूनच हायकोर्टाने सीबीआयला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे .या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे .
राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सक्‍तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी घोटाळ्यात लुकआऊट नोटीस बजावल्याचे कळते.
मात्र, मुंबईतील ईडीच्या अधिकार्‍यांनी या नोटिसीला दुजोरा दिलेला नाही.
देशमुख गृहमंत्री असताना शंभर कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता.
त्यानंतर ईडीने या गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला.
आतापर्यंत ईडीने देशमुख यांना 5 वेळा समन्स बजावून चौकशीसाठी पाचारण केले आहे.
मात्र, या चौकशीला उपस्थित राहणे त्यांनी टाळले आहे. या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र तेेथेही त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही.
हेही वाचा:
