मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा: विधान परिषद नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या १२ जणांना आमदार म्हणून नियुक्त करण्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेण्यास फारच विलंब केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडावे, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
या वेळी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकणी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस मान्य करणे अथवा ती परत पाठविणे या संदर्भात योग्य वेळेत निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
मात्र नऊ महिन्यांच्या कालावधी पेक्षा अधिक काळ निर्णय घेण्यास लागला आहे. आम्ही कलम ३७१ अनव्ये राज्यपालांच्या निर्णयात हस्तक्षेप अथवा त्यांना कोणताही आदेश देऊ शकत नाही.
तरीही राज्यपाल आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. या मुळे आमदार नियुक्तीचा पेच कायम राहिला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी आमदार नियुक्तीसाठी १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे.
मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. मात्र, अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली.
त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय आज शुक्रवारी जाहीर केला.
खंडपीठाने राज्य सरकारने १२ जणांना आमदार म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर राज्यपालांनी ती मान्य करणे अथवा ती पुन्हा राज्य सरकारकडे परत पाठविणे या संबंधी निर्णय घेणे अपेक्षित होते .
मात्र सुमोर ९ महिन्यांचा कालावधी नंतरही त्या वर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही.
त्यामुळे राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडावे, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
हेही वाचलं का?
