मोदींनी जाहीर केले स्क्रॅपेज पॉलिसी: नव्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन हाेणार फ्री
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी लागू केले जात असलेले ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’ म्हणजे देशाच्या विकासातला मैलाचा दगड आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले.
या मोहिमेत स्टार्टअप्स तसेच युवकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केले. अहमदाबाद येथे स्क्रॅपेज पॉलिसी लाँचिंग कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमस्थळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
वाहन स्क्रॅपिंगबाबतच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी गुजरातमध्ये गुंतवणूकदार परिषद घेण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचे मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
स्क्रॅपेज धोरणामुळे देशात सकारात्मक परिवर्तन होईल.
अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी हा मोठा घटक आहे. आर्थिक विकासात तो मोलाची कामगिरी बजावतो.
स्क्रॅपेज पॉलिसी मुळे ‘वेस्ट टू वेल्थ’ मंत्राला चालना मिळेल. देशासाठी पुढील २५ वर्षे खूप महत्त्वाची आहेत.
ज्याप्रमाणे तंत्रज्ञान बदलत आहे, त्यानुसार आपल्याला बदल करावे लागतील. आपण सध्या वातावरण बदलाचादेखील सामना करत आहोत.
यासाठी मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत, असेही त्‍यांनी सांगितले.
‘गाडी स्क्रॅप केल्यानंतर त्यासाठी प्रमाणपत्र मिळेल. नवीन गाडी खरेदी करीत असताना हे प्रमाणपत्र दाखविले तर नव्या गाडीच्या नोंदणीवर तसेच रोड टॅक्समध्ये सूट मिळेल.
- बिग बींचे चित्रपट नाकारणाऱ्या श्रीदेवीने या हिरोंसोबत केले सर्वाधिक सिनेमे
- आंतरराष्ट्रीय युवा दिन : ‘अपयशाने न खचता ध्येयाचा पाठलाग करा’
वैज्ञानिक पद्धतीने टेस्टिंग केल्यानंतर गाडी स्क्रॅप केली जाईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रियेला सुरुवात होईल.
स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे ऑटोमोबाईल तसेच मेटल उद्योगांना व्यापक प्रमाणात चालना मिळणार आहे.
रोजगार निर्मिती होईल
स्क्रॅप उद्योगात यामुळे रोजगार निर्मिती होईल. उद्योग क्षेत्रात काम करीत असलेल्या लोकांकडे पुढील २५ वर्षांसाठी आत्मनिर्भर भारताचा रोडमॅप असला पाहिजे.
जुनी धोरणे बदलावी लागतील आणि नव्या नीतीवर काम करावे लागेल.
इथेनॉल, हायड्रोजन इंधन असो वा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सरकारने वरील गोष्टींना प्राधान्य देऊन काम सूरु केलेले आहे.
संशोधन आणि विकासापासून ते पायाभूत सुविधापर्यंत उद्योगांना आपली भागीदारी वाढवावी लागेल.
यासाठी जी काही मदत लागेल ती देण्यास केंद्र सरकार तयार आहे.’
हेही वाचलं का?